नवी दिल्ली : जम्मू-काश्‍मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) दोन प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) आज नोंदविले. या प्रकरणी सीबीआयने जम्मू, श्रीनगर, दिल्ली, मुंबई, नोएडा, तिरुअनंतपुरम, दरभंगा येथील १४ ठिकाणी छापे घातले. सीबीआयने रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स आणि ट्रिनिटी री इन्शुरन्स ब्रोकर्स लिमिटेड यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केले. जम्मू-काश्‍मीरच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी विमा योजना मलिक यांनी ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी मंजूर केली होती. यावरून वाद झाला होता.

याच्याशी संबंधित प्रकरणात हा एफआयआर दाखल करण्यात आला. रिलायन्स जनरल इन्शुरन्सशी करार करताना सरकारी निकषांमध्ये बदल करण्यात आले. ऑनलाइन टेंडर मागविले नाही, संबंधित कंपनीला यापूर्वी राज्यात काम केल्याचा अनुभव असण्याची अत्यावश्‍यक अटही बदलण्यात आली. तसेच संबंधित कंपनीची उलाढाल पाच हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असण्याचीही अट बदलण्यात आली. या करारावर वादंग झाल्यानंतर ही योजना रद्दबातल करण्यात आली.

या योजनेनुसार सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना व त्यांच्या कुटुंबातील आणखी पाच जणांना सहा लाख रुपयांचे विम्याचे कवच मिळणार होते. यासाठी राज्य कर्मचाऱ्यांना ८,७७७ रुपये तर निवृत्तिवेतन धारकांना २२, २२९ रुपये हप्ता भरावा लागणार होता. दुसरा एफआयआर किरू जलविद्युत प्रकल्पाच्या कामाबद्दल दाखल करण्यात आला. या प्रकल्पाचे काम देताना ई-टेंडरची प्राथमिक अटही पाळण्यात आली नसल्याचे सीबीआयने म्हटले आहे. या प्रकरणी चिनाब व्हॅली पॉवर प्रोजेक्टचे माजी अध्यक्ष नवीनकुमार चौधरी, माजी व्यवस्थापकीय संचालक एम. एस. बाबू, ए. के. मित्तल आणि अरुणकुमार मिश्रा आणि पटेल इंजिनिअरिंगविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. ‘राज्य सरकारच्या कामांशी संबंधित दोन प्रकरणांना मंजुरी देण्यासाठी ३०० कोटी रुपयांची लाच देऊ केली होती,’ असा आरोप मलिक यांनी केला होता.

चिनाब प्रोजेक्टच्या पदाधिकाऱ्यांवर छापे

नवीनकुमार चौधरी हे राज्यसरकारमध्ये कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे प्रधान सचिवही होते. त्यांच्या घरही सीबीआयने छापा घातला. चिनाब व्हॅली पॉवर प्रोजेक्टच्या इतर पदाधिकाऱ्यांच्या घरीही छापे घालण्यात आले. पहिल्या एफआयआर हा विमा योजनेतील ६० कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराशी संबंधित, तर दुसरा एफआयआर हा किरू हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्रोजेक्टच्या विविध कामांतील २२०० कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराशी संबंधित आहे.