नवी दिल्ली- दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाच्या कोठडीत आहे. त्यामुळे दिल्लीचे सरकार आता तुरुंगातूनच चालवले जाणार का? असा प्रश्न पडत आहे. तुरुंगातूनच त्यांनी काही आदेश देखील काढले आहेत. (former IRS officer and wife of Delhi CM Arvind Kejriwal Sunita Kejriwal)

दुसरीकडे, मुख्यमंत्री केजरीवाल यांचा संदेश त्यांच्या पत्नी सुनीता या व्हिडिओच्या माध्यमातून जनतेला देत आहेत. सुनीता केजरीवाल या मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सांभाळतील अशी एक चर्चा आहे. सुनीता या नेमकं कोण आहेत? याबाबात आपण थोडक्यात जाणून घेऊया.

कोण आहेत सुनीता केजरीवाल?

- भारतीय महसूल सेवेच्या (आयआरएस) १९९४ बॅचच्या सुनीता केजरीवाल या अधिकारी आहेत. त्यांनी २२ वर्ष आयकर विभागामध्ये काम केलं आहे.

- भोपाळच्या एका ट्रेनिग प्रोग्रॅम दरम्यान त्यांची भेट १९९५ च्या बॅचचे आयआरएस अधिकारी अरविंद केजरीवाल यांच्याशी झाली होती. त्यानंतर काही वर्षांनी दोघांनी लग्न केले.

- सुनीता यांनी २०१६ मध्ये २२ वर्षांनी आयकर विभागातून स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. त्यांची शेवटची पोस्टिंग दिल्लीच्या आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणामध्ये आयकर कमिशनर म्हणून होती.

- माहितीनुसार, त्यांनी प्राणीविज्ञानमध्ये (Zoology) मास्टर डिग्री केली आहे

- इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन, आम आदमी पक्षाची स्थापना आणि त्यानंतर झालेल्या निवडणुकांमध्ये सुनीता केजरीवाल या सक्रीय पाहायला मिळाल्या.

- २०१४ मध्ये अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात वाराणसीमधून लोकसभा निवडणूक लढवली होती. यावेळी सुनीला यांनी केजरीवाल यांना महत्त्वाची मदत केल्याचं सांगितलं जातं. त्यांनी याकाळात मोठी सुट्टी घेतली होती.

भाजपने साधला निशाणा

चारा घोटाळ्याप्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांना तुरुंगात जावं लागलं होतं. त्यानंतर लागू यादव यांच्या पत्नी राबडी देवी या मुख्यमंत्री झाल्या होत्या. लालू यादव यांच्या नावे राबडी देवी सरकार चालवत होत्या. आता देखील केजरीवाल यांच्या पत्नी सरकार चालवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याच मुद्द्यावरुन भाजपने आम आदमी पक्षावर आणि सुनीता यांच्यावर निशाणा साधला आहे.

सुनीता या अरविंद केजरीवाल यांच्या खुर्चीवर बसून तुरुंगातून आलेला संदेश लोकांना सांगतात. त्यामुळे त्या अरविंद केजरीवाल यांची जागा घेण्याची दाट शक्यता आहे. तुर्तास मुख्यमंत्रीपद केजरीवाल यांच्याकडेच असेल.

केजरीवाल यांना पदावरुन हटवण्यात यावे यासाठी जनहित याचिका (पीआयएल) दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. याप्रकरणात न्यायालयीन हस्तक्षेपाला वाव नसल्याचं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांना हा मोठा दिलासा असणार आहे. (Arvind Kejriwal News)