नवी दिल्ली : राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील बनलेल्या उत्पादन खर्चाच्या दीडपट "एमएसपी'वर (किमान आधारभूत मूल्य) पुढील आठवड्यात निर्णय होणार आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आज याची माहिती दिली. 2018-19 च्या खरीप हंगामासाठी दीडपट एमएसपीच्या अंमलबजावणीवर येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय होईल. तसेच उसासाठी सुधारित एफआरपी (किमान लाभकारी मूल्य)देखील दोन आठवड्यांत जाहीर केले जाणार आहे. 

एरवी खरीप हंगाम सुरू होण्याच्या आधीच मान्यताप्राप्त यादीतील पिकांच्या एमएसपीवाढीची घोषणा होत असते. यंदा मात्र खरीप हंगाम सुरू होऊनही एमएसपी वाढीचा निर्णय झाला नव्हता. तर तब्बल 180 हून अधिक शेतकरी संघटनांनी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि दीडपट एमएसपीच्या मुद्यावर आक्रमक आंदोलनही चालविले आहे. या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर "एमएसपी'वाढीची पंतप्रधानांची घोषणा लक्षवेधी ठरली आहे. 

महाष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आणि कर्नाटकमधील ऊस उत्पादकांच्या शिष्टमंडळाशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी "7, लोककल्याण मार्ग' या निवासस्थानी संवाद साधला. त्यात शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी करावयाच्या उपाययोजनांची माहिती दिली. या शिष्टमंडळामध्ये पाचही राज्यांमधील 140 शेतकऱ्यांचा समावेश होता. या शेतकऱ्यांशी बोलताना, पंतप्रधानांनी पुढील आठवड्यात मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये खरीप पिकांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट एमएसपीबद्दल निर्णय होणार असल्याचे सांगितले. सोबतच 2018-19 या गाळप हंगामासाठी उसाला सुधारित एफआरपी देण्याच्या निर्णयाचीही घोषणा त्यांनी केली. साडेनऊ टक्‍क्‍यांहून अधिक उतारा देणाऱ्या ऊस उत्पादकांना सुधारित एफआरपीमुळे प्रोत्साहन मिळेल, असेही पंतप्रधान मोदी या वेळी म्हणाले. 

उत्पन्नवाढीसाठी शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचन, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, सौरपंप यावर भर द्यावा. त्याचप्रमाणे 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांनी रासायनिक खतांचा वापर 10 टक्‍क्‍यांनी कमी करावा, असे आवाहनही पंतप्रधान मोदींनी या वेळी केले. तर गुदाम उभारणी, साठवणगृहे बांधणी, दर्जेदार बियाणेनिर्मिती, आधुनिक विपणन पद्धत यासाठी खासगी क्षेत्राने गुंतवणुकीसाठी पुढे यावे, अशीही सूचना पंतप्रधानांनी या वेळी केली.