पणजी - गोवा विधानसभेत आज वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विधेयकास एकमताने मंजुरी मिळाली. अप्रत्यक्ष करांसाठी पर्याय असणाऱ्या "जीएसटी'ची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर गोव्याला कोणतेही नुकसान होणार नाही, असे आश्वासन मनोहर पर्रीकर यांनी या वेळी सभागृहातील सदस्यांना दिले.

"जीएसटी लागू झाल्यानंतर गोव्याला फारसे नुकसान होणार नाही. परंतु, काही नुकसान झालेच तर केंद्र सरकारकडून याची भरपाई दिली जाईल', असे पर्रीकर या वेळी म्हणाले. यानंतर सर्व सभागृहात एकमताने या विधेयकाला मंजुरी मिळाली. इतर राज्यांच्या तुलनेत गोव्यात करांचा दर वाजवी आणि कमी आहे. यामुळे "जीएसटी'ची अंमलबजावणी राज्यासाठी सोपी होईल. याशिवाय, हा कर पर्यटन क्षेत्रासाठी फायदेशीर ठरेल, असेही ते या वेळी म्हणाले.

पहिल्याच वर्षी गोव्याला 600 ते 1000 कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला.