पणजी (गोवा): अनुसुचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय वर्गात समाविष्ट नसलेल्या जातींतील आर्थिक मागासांना आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर याविषयी चर्चाही झाली आहे, अशी माहिती केंद्रीय समाजकल्याण व सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी आज (सोमवार) पर्वरी येथे दिली.

गोव्याच्या दौऱ्यावर असलेल्या आठवले यांनी राज्य सरकारच्या विविध खात्याच्या अधिकाऱ्यांची बैठक सचिवालयातील परिषद सभागृहात घेतली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, सध्या लोकसंख्येच्या जास्तीत जास्त 50 टक्के आरक्षण देता येते. तेवढेच द्यावे असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. मात्र ते अंतिम नव्हे. संसदेत कायदा संमत करून आरक्षणाची कक्षा रूंदावता येऊ शकते. देशातील विविध भागातून अनेक समाज आर्थिक मागासलेपणाचे कारण पुढे करून आरक्षणाची मागणी करू लागले आहेत. त्यांच्या भावनांची दखल केंद्र सरकारला घ्यावीच लागणार आहे.

लोकसभेची निवडणूक जवळ येत चालली आहे. तसतशा या मागण्या वाढतील. सध्या अनुसुचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीय यांना असलेले आरक्षण कायम ठेऊन या नव्या घटकांना आरक्षणाच्या कक्षेत आणावे लागणार आहे. यासाठी आरक्षणाची मर्यादा संसदेच्या माध्यमातून 75 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढवावी असा विचार आहे. नव्या घटकांना आर्थिक निकषांनुसार आरक्षण द्यावे.ज्या कुटुंबांचे उत्पन्न वार्षिक 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे त्यांना आरक्षणाचा लाभ दिला पाहिजे. यासाठी विविध पक्षांच्या नेत्यांशी मी चर्चा सुरु केली आहे. त्यांनाही हा विषय पटू लागला आहे.

दलितांवर देशात होणाऱ्या अत्याचारामागे आरक्षण हे प्रमुख कारण आहे. आरक्षणामुळे आपली संधी हिरावली जात असल्याचे मानणारा मोठा वर्ग तयार झाला आहे. त्यामुळे त्याही घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी त्यांना आर्थिक निकषांवर आरक्षण द्यावे असा हा विचार आहे. त्यातून सामाजिक असंतोषही संपेल असे वाटते, असे त्यांनी नमूद केले.