राज्य सरकारची विधानसभेत माहिती; सात कोटींच्या महसुलावर पाणी

पणजी: महामार्गावर मद्यविक्री बंद करण्याच्या निर्णयाचा फटका गोवा सरकारला बसला असून, यामुळे सात कोटी रुपयांची महसुली तोटा होणार आहे, अशी माहिती सरकारच्या वतीने विधानसभेत गुरुवारी देण्यात आली.

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी लेखी उत्तरात म्हटले आहे, की महामार्गावरील मद्यविक्री दुकानांचे परवाने नूतनीकरण न झाल्यापोटी दोन कोटी आणि मद्यविक्रीवरील मूल्यवर्धित कराची वसुली कमी झाल्याने पाच कोटी रुपयांचा फटका राज्य सरकारला बसणे अपेक्षित आहे. या बंदीमुळे मद्यविक्री करणारी दुकाने आणि त्यामधील कर्मचाऱ्यांना झालेल्या नुकसानीचा आकडा अद्याप उपलब्ध झालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 15 डिसेंबर 2016 च्या आदेशानुसार किरकोळ मद्यविक्रीच्या दोन हजार 443 दुकानांच्या परवान्याचे नूतनीकरण करण्यात आलेले नाही.

या प्रकरणी विरोधी पक्षनेते चंद्रकांत कवलेकर यांनी प्रश्‍न विचारला होता. महामार्गावरील मद्यविक्री बंदीची काय परिणाम झाले याची विचारणा त्यांनी केली होती. गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांच्या पाचशे मीटर अंतरावर मद्यव्रिकीस बंदी केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 20 हजारापर्यंत लोकसंख्या असलेल्या रहिवासी भागासाठी हे अंतर 220 मीटरपर्यंत केले होते.

पुनर्विचार याचिका करणार : पर्रीकर
"महामार्गावरील मद्यविक्री बंदीचा फटका बसलेल्या दुकानांना दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित होण्यास तीन वर्षांचा कालावधी देण्यात आला आहे. तसेच, त्यांच्याकडील मद्यसाठा दुसऱ्या घाऊक विक्रेत्याला ठराविक मुदतीत विकण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे. मद्यविक्री बंदीतून गोव्याला सवलत मिळावी, यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका करणार आहे,'' असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले.