पणजी : केंद्र सरकारने सागरी अधिनियमांत (सीआरझे़ड) दुरूस्ती करून ती अधिसूचित केली असली तरी ती गोव्याला लागू होणार नाही. केंद्रीय राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेचा अभ्यास केल्यानंतर राज्य सरकारच्या पर्यावरण खात्याने या निष्कर्ष काढला आहे.

सध्या या नव्या सीआरझेडच्या दुरूस्तीवरून सरकारवर बिगर सरकारी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, पर्यावरण अभ्यासक यांच्याकडून मोठी टीका केली जात आहे. किनाऱ्यांवरील ना विकास क्षेत्र 200 मीटरवरून 50 मीटरवर आणल्याने किनाऱ्यावर पर्यावरणाचा ऱ्हास होईल, कॉंक्रिटची जंगले उभी राहतील अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. मात्र ही तरतूद गोव्याला लागू होणार नसल्याने राज्याच्या किनाऱ्यावरील ना विकास क्षेत्राची रेषा भरती रेषेपासून 200 मीटरवरच कायम राहणार आहे.

सध्या सागरी भरती रेषेपासून 200 मीटरवर, तर खाडीच्या पात्राच्या रुंदीइतका व 100 मीटर इतके ना विकास क्षेत्र आहे. त्यापुढे सीआरझेड 1, 2, 3 अशी वर्गवारी असणारे विभाग येतात.   

या नव्या दुरूस्तीनंतर ही भीती व्यक्त करणारी अनेक पत्रे सरकारला आली. पर्यावरण खात्यातही काही लोकप्रतिनिधींनी याबाबत पत्रे पाठवली. ही दुरूस्ती गोव्याला लागू होणार असा समज करून काहींनी आपले प्रकल्प या माध्यमातून पु़ढे आणता येतील का याची चाचपणी सुरु केली आहे. यामुळे पर्यावरण खात्याने दुरूस्तीतील ही महत्वाची तरतूद गोव्याला लागू होणार का याची पाहणी केली तेव्हा ही तरतूद गोव्याला लागू होणार नसल्याचे त्यांना दिसून आले. त्यांनी आलेल्या पत्रांना सध्या उत्तरे पाठवणे सुरु केले असून त्यात या मुद्दा अधोरेखित केला जात आहे.

ही नवी दुरूस्ती लागू करण्यासाठी किनारी भागातील गावाची लोकसंख्या घनता 2 हजार 161 किंवा त्यापेक्षा जास्त असावी असा निकष घालण्यात आला आहे. गोव्याच्या किनारी भागात लोकांची गर्दी दिसत असली तरी तेथे राहणाऱ्या लोकांनाच या घनतेसाठी जमेस धरण्यात येते. दर चौरस किलोमीटरमागील घनता मोजण्यासाठी 2011 मधील जनगणना आकडेवारीचा आधार घेण्यात आला आहे. यानुसार किनाऱ्यावरील 46 गावांच्या लोकसंख्येची आकडेवारी या खात्याने मिळवली, गावाचे क्षेत्रफळ किती ती आकडेवारी मिळवली आणि प्रत्येक चौरस किलोमीटरमागे लोकसंख्या घनता किती हे तपासले. यातील एकाही गावाची लोकसंख्या घनता 2 हजार 161 किंवा त्याहून जास्त आढळली नाही. त्यामुळे सीआरझेड दुरुस्तीची तरतूद गोव्याला तूर्त लागू होत नाही असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.

सीआरझेडमधील ही नवी तरतूद नदीकिनारी लागू करण्यासाठी आधी किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा नव्या बदलानुसार करायला हवा. त्याशिवाय जनसुनावणी घ्यायला हवी. सध्याचे वातावरण पाहता जनसुनावणीत कोणी या नव्या सीआरझेड शिफारशी लागू करण्यास मंजुरी देईल असे वाटत नाही. त्यामुळे तूर्त सीआरझेड नियम आहे तसेच राहणार आहेत.

किनाऱ्यावरील गावांत कळंगुटची लोकसंख्या घनता 1 हजार 255 आहे. त्या खालोखाल बाणावलीची 1 हजार 191 आहे. इतर गावांची लोकसंख्या घनता तीन आकड्यांच्या वर नाही. लोकसंख्या घनता 2 हजार 161 च्या वर असल्यास सीआरझेड तीन चे त्या भागासाठी वर्गीकरण करणे शक्य होते.