नवी दिल्ली - भारतीय ऊर्जा क्षेत्रात  चिनी उपकरणांना बंदी घालण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.  चीन, पाकिस्तानसाख्या देशांकडून वीज उत्पादनांशी संबंधित उपकरणे आयात केली जाणार नाही, असे ऊर्जामंत्री आर. के. सिंह यांनी आज स्पष्ट केले. 

सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या ऊर्जामंत्र्यांच्या संमेलनात सिंह यांनी ही घोषणा केली. वीज वितरण कंपन्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्याचे सरकारचे लक्ष्यही त्यांनी जाहीर केले. सरहद्दीवरील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने 59 चिनी ॲपवर  बंदी घालून पहिला झटका दिला होता. पाठोपाठ परिवहन मंत्री नितीन गडकरींनी देखील महामार्ग बांधणीच्या कामांमधून चिनी कंपन्यांना बाजूला सारण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर आता ऊर्जा क्षेत्रातूनही चिनी कंपन्यांना डच्चू मिळणार आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या या ऊर्जामंत्र्यांच्या संमेलनात बोलताना केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंह यांनी सांगितेल, की  ‘‘ प्रायर रेफरन्स कंट्री (पुर्वोल्लिखित देश) या श्रेणीत येणाऱ्या देशांकडून वीज उपकरणे आयात करण्याची परवानगी नसेल. अशा देशांची यादी तयार केली जात आहे. मात्र यात प्रामुख्याने चीन आणि पाकिस्तान या दोन देशांचा समावेश आहे.  राज्यांनीही याबाबत पावले उचलावीत.’’ प्रायर रेफरन्स कंट्री या श्रेणीमध्ये, देशाच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक देशांचा समावेश होतो.

शत्रू देशाकडून आयात कशाला?
सिंह म्हणाले, की  बहुतांश उपकरणांचे उत्पादन भारतात होते. असे असूनही मोठ्या प्रमाणात अशा उपकरणांची आयात केली जाते. आता हे चालणार नाही. देशात २०१८-१९ मध्ये ७१००० कोटी रुपयांच्या उपकरणाची आयात झाली. यामध्ये चीनकडून तब्बल २१ हजार कोटी रुपयांची आयात झाली होती, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. जो देश आपल्या सैनिकांवर प्राणघातक हल्ले करतो, आपला भूभाग बळकावण्याचा प्रयत्न करतो, तेथील रोजगार आपण का वाढवावा, असा आक्रमक सवाल करून या बंदीचे  सिंह यांनी जोरदार समर्थन केले.