government announces a major decision for gig workers : सरकारने  ‘गिग वर्कर्स’बाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. भारताच्या वेगाने वाढणाऱ्या ‘गिग इकॉनॉमी’ला कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी आता तयारी पूर्ण झाली आहे. केंद्र सरकारने सामाजिक सुरक्षा संहिता अंतर्गत नवीन मसुदा नियम जारी केले आहेत, जे स्विगी, झोमॅटो आणि ब्लिंकिट सारख्या प्लॅटफॉर्मच्या डिलिव्हरी पार्टनर्स आणि कॅब ड्रायव्हर्सना सामाजिक सुरक्षा फायदे प्रदान करतात. 

मसुदा नियमांनुसार, एकाच कंपनी किंवा प्लॅटफॉर्मशी संबंधित गिग वर्कर्सना एका आर्थिक वर्षात किमान ९० दिवस त्या प्लॅटफॉर्मसाठी काम करावे लागेल. तर अनेक प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या कामगारांसाठी, ही मर्यादा १२० दिवसांवर निश्चित केली आहे. विशेष म्हणजे, जर एखादा कामगार एकाच दिवशी तीन वेगवेगळ्या कंपन्यांसाठी काम करत असेल तर ते तीन दिवस म्हणून गणले जाईल. यामुळे किमान दिवसांची आवश्यकता पूर्ण करणे सोपे होईल. या नियमांचे उद्दिष्ट गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्सना नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच संरक्षण प्रदान करणे आहे.

याशिवाय, प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी, सरकारने गिग वर्कर्ससाठी नोंदणी अनिवार्य केली आहे. १६ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सर्व गिग वर्कर्सना त्यांच्या आधार कार्डसह नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यांचा डेटा ई-श्रम पोर्टलवर नोंदवला जाईल. शिवाय, प्रत्येक नोंदणीकृत वर्करला एक विशिष्ट ओळख क्रमांक आणि डिजिटल ओळखपत्र मिळेल, जे देशभर वैध असेल.

सरकारी पोर्टलवर त्यांच्यासोबत काम करणाऱ्या सर्व कामगारांची माहिती अपडेट करण्याची जबाबदारी अ‍ॅग्रीगेटर कंपन्या घेतील. यामध्ये थर्ड पार्टी किंवा भागीदार एजन्सींद्वारे काम करणाऱ्या कामगारांचाही यात समावेश असेल.

कोणते फायदे मिळतील? -

नवीन नियमांनुसार, गिग वर्कर्सना आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत आरोग्य आणि जीवन विमा, कामाशी संबंधित अपघात कव्हर आणि ५ लाखांपर्यंत मोफत उपचार मिळण्याचा प्रस्ताव आहे. एवढंच नाहीतर भविष्यात पेन्शन योजनेचाही विचार केला जात आहे. तर  ६० वर्षांच्या वयानंतर गिग वर्कर्स या फायद्यांसाठी पात्र राहणार नाहीत. तसेच दरवर्षी किमान कामाचे दिवस पूर्ण करणे अनिवार्य असेल.