मुंबई : आणीबाणीच्या काळात 1975 ते 1977 दरम्यान सरकारच्या विरोधात तुरुंगात गेलेल्यांना राज्य सरकारने पायघड्या घातल्या आहेत. या आणीबाणीविरोधकांना सरकारने दरमहा दहा हजार रुपये पगार सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठीची नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र पुरावे जमा करण्यात अडचणी येत असल्याने सरकारने नवा आर्श्‍चचकित करणारा आदेश काढला आहे. 

कोणत्याही आणीबाणीविरोधक बंदिजनांना पुराव्यांची मागणी करू नका. शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर संबधिताने प्रतिज्ञापत्र दिले तर तेच पुरावा म्हणून ग्राह्य धरा असा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने काढला आहे. या आदेशामुळे मंत्रालय प्रशासनात उलटसुलट चर्चा सुरू झाली असून, सरकारच्या तिजोरीतून अशाप्रकारे आणीबाणीविरोधकांना प्रतिज्ञापत्रावर पगार देणे हे उचित नसल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या प्रस्तावाला अर्थ विभागासह विधी व न्याय विभागानेही गेले वर्षभर रोखून धरले होते. 

दै. "सकाळ'ने 30 ऑक्‍टोबरच्या अंकात "हुतात्म्याहुनी थोर आणीबाणीविरोधक' अशी बातमी ठळकपणे प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर या प्रस्तावाला प्रशासनाने हरकत घेत तो रोखला होता. केवळ प्रतिज्ञापत्र हाच पुरावा गृहीत धरला तर राज्यात अनेक जण याचा गैरफायदा घेतील. त्यातून प्रचंड मोठा आर्थिक गैरव्यवहारही होण्याची शक्‍यता असल्याचे प्रशासनाचे मत होते. मात्र राजकीय दबावाखाली 25 फेब्रुवारीला सामान्य प्रशासन विभागाने हा आदेश काढून आणीबाणी विरोधकांना दरमहा पगार सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. आतापर्यंत साडेतीन हजार प्रस्ताव सरकारकडे प्राप्त झाले आहेत. मध्य प्रदेश सरकारने अशाच प्रकारे आणीबाणीविरोधकांना 25 हजार रुपये दरमहा पगार सुरू केला होता. मात्र तेथे केवळ 660 बंदिजन समोर आले होते.