नवी दिल्ली - राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी कोणालाही न निवडण्याचा मताधिकार (नोटा) वापरण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने मोकळा केला आहे.

नोटाचा हा अधिकार घटनात्मकदृष्टया अवैध असल्याचा दावा करत राज्यसभा निवडणुकीसाठी या नोटाची अंमलबजावणी रोखण्यात यावी, अशी मागणी न्यायालयासमोर मांडण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये करण्यात आली होती. कॉंग्रेस पक्षाकडून ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. नोटाची अंमलबजावणी रोखण्यात न आल्यास आमदारांना लालूच दाखवून त्यांच्याच उमेदवारास पराभूत करण्यासाठी उद्युक्त करण्यात येईल, अशी भीती कॉंग्रेसकडून व्यक्त करण्यात आली होती.

मात्र हा घटनात्मक पेच असून यासाठी अधिक सविस्तर चर्चा आवश्‍यक असल्याची भूमिका न्यायालयाकडून व्यक्त करण्यात आली.
गुजरातमध्ये राज्यसभेसाठी येत्या 18 ऑगस्ट रोजी मतदान होणार आहे. या निवडणुकीत नोटा वापरण्यावर कोणताही निर्बंध नसल्याचे न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.