Ram Rahim Marathi News : डेरा प्रमुख राम रहीम हा बलात्काराच्या शिक्षेत २० वर्षांची शिक्षा भोगत आहे. २०१७ मध्ये दोन शिष्यांसोबत त्याने हे अनैतिक कृत्य केलं होतं. त्यानंतर त्याला हत्येच्या गुन्ह्यातही दोषी ठरवण्यात आलेलं होतं.

हरियाणा सरकारने २०२२ मध्ये एजी बलदेव महाजन यांच्याकडून कायदेशीर सल्ला घेऊन तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या राम रहीमला सराईत गुन्हेगार श्रेणीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. तीन-तीन प्रकरणात राम रहीम शिक्षा भोगत आहे. कायद्यातील बदलामुळे त्याला सातत्याने पॅरोल मिळतो आणि तुरुंगाच्या बाहेर राहातो.

नेमका कायदा काय?

हरियाणातील कैद्यांसाठी चांगली वर्तणूक कायदा २०२२ अंतर्गत कट्टर श्रेणीतील कैद्यांचा समावेश हा गंभीर गुन्हे आणि सातत्याने खून करणाऱ्या श्रेणीमध्ये करण्यात आलेला आहे. वेगवेगळ्या एफआयआरमध्ये दोनपेक्षा जास्त प्रकरणात आयपीसी अॅक्ट ३०२ नुसार हत्येची शिक्षा भोगत असलेल्या गुन्हेगारांना सराईत गुन्हेगार समजलं जातं.

याशिवाय काँन्ट्रॅक्ट किलिंगच्या गुन्ह्यात असलेल्या कैद्यांनाही याच वर्गामध्ये ठेवण्यात आलेले आहे. १४ वर्षांखालील मुलांची हत्या, अपहरण, बलात्कारासह खून, दरोडा, अॅसिड हल्ला, दहशतवादी कारवाया, खंडणी, अपहरण या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. तसेच POCSO कायदा २०१२ अन्वये NDPS कायद्याच्या कलम ३२ए अन्वये कैद्यांचाही यामध्ये समावेश आहे.

२०१७ मध्ये दोन शिष्यांवर बलात्कार केल्याच्या आरोपात दोषी ठरवल्यानंतर राम रहीमला २० वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आलेली आहे. त्यानंतर त्याला दोन खुनाच्या गुन्ह्यात दोषी ठरवण्यात आलेलं होतं. यासह राम रहीमसह इतर तिघांना जानेवारी २०१९ मध्ये एका पत्रकाराच्या हत्येप्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलेलं होतं. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये डेरा प्रमुख आणि चार इतर लोकांना डेरा संचालक रणजीत सिंह याची हत्या करण्यासाठी षड्यंत्र रचण्यात दोषी ठरवण्यात आलेलं होतं.

कट्टर नसलेल्या कैद्यांना काय लाभ मिळतो?

हरियाणा सरकारने २०२२ मध्ये एक नवीन कायदा आणला. त्याअंतर्गत कैद्याला एका वर्षात १० आठवडे पॅरोलवर बाहेर येण्याचा अधिकार आहे. याचा लाभ कैद्याला वर्षातून दोन वेळा घेता येतो. नव्या कायद्यानुसार तीन आठवड्यांची तात्पुरता पॅरोलही मिळवता येतो.

डेरा प्रमुखाच्या पॅरोलला आव्हान देणाऱ्या शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणी कोर्टाने सुनावणीदरम्यान, हरियाणा सरकारला धारेवर धरलं असून कोर्टाच्या परवानगीशिवाय आणखी पॅरोल देऊ नये, असं म्हटलं आहे.