नवी दिल्ली : वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेतील नीट च्या उर्वरीत १४५६ रिक्त जागा भरण्यासाठी विशेष समुपदेशन प्रक्रिया राबवावी अशी मागणी करणाऱया याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज रद्दबातल ठरविल्यात. ‘ वैद्यकीय शिक्षणाच्या गुणवत्तेशी अशा प्रकारे तडजोड केली जाऊ शकत नाही व त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य सेवांवर प्रभाव पडेल, असे याचिका फेटाळताना न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्या.एम आर शहा व न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या पीठाने हा निकाल दिला आहे.

जेव्हा २०२१ साठी प्रवेश प्रक्रियेची नीट परीक्षा पार पडली आहे अशा वेळीविशएष समुपदेशनाची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय दिलासा म्हणूनही आम्ही देऊ शकत नाही असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सांगितले. अशा प्रकारे विशेष समुपदेशन प्रक्रियेची सुविधा देण्यास केंद्र सरकार व वैद्यकीय समुपदेशन समिती (एमसीसी) नकार देताना त्याबाबतचा निर्णय रद्द केला होता. न्यायालयाने आज तो निर्णय योग्य ठरविला. हा निर्णय सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण या मुद्यांच्या दृष्टीने उचित असल्याचे सांगतानाच, जर केंद्र सरकार व एमसीसीने काही विचार करून हा निर्णय घेतला असेल तर तो मनमानी म्हणता येणार नाही असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

देशाच्या आरोग्य सेवा महासंचालनालयाने बुधवारीच न्यायालयाला कळविले होते की नीट-पीजी २०२१ परीक्षेसाठी अखिल भारतीय कोट्यासाठीच्या समुपदेशनाचे चार टप्पे पार पडले आहेत. यासाठीचे सॉप्टवेअरही बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे १४५६ उर्वरीत जागांसाठी वेगली समुपदेशन प्रक्रिया पुन्हा सुरू करणे आता यंत्रणेला शक्य नाही. समुपदेशनाच्या एका प्रक्रियेची कारवाई पूर्ण झाल्यावर रिकाम्या राहिलेल्या जागांसाठी पुन्हा समुपदेशन सुरू करणे शक्य नाही हा सरकारचा युक्तिवादही सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला.