गांधीनगर- गुजरात उच्च न्यायालयाने समलिंगी पोलिस कर्मचारी दाम्पत्याप्रकरणी पोलिस अधीक्षकांना (sp) लक्ष घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. समलिंगी(लेसबियन) दाम्पत्याने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यात त्यांनी त्यांच्या कुटुंबीयांकडून आणि समाजाकडून जीवाला धोका असल्याचं म्हटलं होतं. शिवाय त्यांना सुरक्षा पुरवण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी न्यायालयाकडे केली होती. 

"माझे राजकीय करिअर संपले तरी चालेल, पण खोटं बोलणार नाही"
24 वर्षीय समलिंगी दाम्पत्य महिसागर येथे राहतात. कुटुंबीयांना त्यांच्या संबंधाला मंजूरी नसल्याने त्यांनी या दाम्पत्याला धमकी देणे सुरु केले होते. समलिंगी दाम्पत्याने याप्रकरणी भावनगर आणि महीसागर पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार केली होती. शिवाय महीसागर जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना जूनमध्ये याबाबत काही करण्याची विनंती केली होती. मात्र, याचा काही परिणाम होत नसल्याने दाम्पत्याने न्यायालयाचे दार ठोठावले. त्यांनी उच्च न्यायालयात याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती.

याचिकेमध्ये माहिती देण्यात आली आहे की, दाम्पत्य गेल्या तीन वर्षांपासून एकत्र राहतात आणि तेव्हापासून त्यांचे समलिंगी शारीरिक संबंध आहेत. त्यांचे संबंध समाज, कुटुंबीय आणि समुदायाला मान्य नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याकडून त्यांना वारंवार धमक्या मिळत आहेत.

सचिन पायलट अडचणीत; राजस्थानच्या राजकीय नाट्यात दिवसभरात तीन मोठ्या घडामोडी
न्यायमूर्ती एजे देसाई यांनी 23 जून रोजी या प्रकरणी आदेश दिले आहेत. जिल्हा पोलिस अधीक्षक, महीसागर यांनी याप्रकरणी लक्ष घालावे आणि तात्काळ पाऊलं उचलावीत. शिवाय गरज पडल्यास याचिकाकर्त्यांना पोलिस सरंक्षण पुरवले जावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने 6 सप्टेंबर 2018 रोजी LGBTQ समुदायाप्रकरणी ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. न्यायालयाने कलम 377 असंवैज्ञानिक ठरवले होते. त्यामुळे भारतात समलैंगिकता आता कायदेशीर ठरवण्यात आली आहे. मात्र, समाजाने अजून समलिंगी समुदायाला स्विकारल्याचं दिसत नाही.