Polygamy Islam : आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी पुन्हा एकदा राज्यात बहुपत्नीत्व बेकायदेशीर ठरवणारा कायदा करण्याची घोषणा केली आहे. बहुपत्नीत्व ही इस्लामची प्रथा नाही, असं स्पष्टपणे नमूद करणारा तज्ज्ञ समितीचा अहवाल मिळाल्यानंतर सरमा यांनी ही घोषणा केली. अहवालात म्हटलंय की बहुपत्नीत्व ही इस्लामची प्रथा नाही, ती घटनेच्या कलम 14, 15 आणि 2.1 चे उल्लंघन करते.

त्यामुळे बहुपत्नीत्व रद्द करण्याची क्षमता आसाम राज्याकडे असल्याचं समितीने म्हटलं आहे. हा अधिकार कलम 254 च्या तरतुदीनुसार राज्याला देण्यात आला आहे. राज्यात कायदा झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राष्ट्रपतींची मंजुरी आवश्यक असेल. या आर्थिक वर्षात या कायद्याला मंजुरी मिळू शकते, असं म्हटलं जातंय.

राष्ट्रपतींची मंजुरी आवश्यक

बहुपत्नीत्व संपुष्टात आणण्यासाठी आसाम सरकारने प्रस्तावित केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राष्ट्रपतींची मंजुरी आवश्यक असेल. खरं तर मुस्लिम बहुपत्नीत्व शरियत कायदा 1937 च्या अंतर्गत येतो. शरियत कायदा संविधान अस्तित्वात येण्यापूर्वीचा कायदा आहे. त्यात बदल करण्याचे काम केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते. परंतु जर एखाद्या राज्याला अशा कोणत्याही मुद्द्यावर कायदा करायचा असेल तर ते केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. त्यामुळे राज्य विधानसभेत कायदा केल्यानंतर त्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी आवश्यक आहे.

तज्ज्ञ समितीने अहवालात काय म्हटलंय?

बहुपत्नीत्व संपुष्टात आणणारा कायदा आवश्यक असल्याचं तज्ज्ञ समितीने म्हटलं आहे. मुस्लीम महिलांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याने हा कायदा गरजेचा बनला असल्याचे समितीने म्हटले आहे. घटनेचे कलम 14 मुस्लिम महिलांना समानतेचा अधिकार देते, याशिवाय अनुच्छेद 15 लिंगाच्या आधारावर भेदभाव होऊ नये असं म्हणतं आणि कलम 21 जीवनाचा आणि सन्मानाचा अधिकार देते. पण बहुपत्नीत्व प्रथेमुळे त्यांचे उल्लंघन होत आहे.

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे काय नियम आहेत?

तज्ञ समितीच्या मते, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अंतर्गत बहुपत्नीत्वाला परवानगी आहे, परंतु ही प्रथा पाळण अनिवार्य नाही. म्हणजेच ती प्रथा मानता येणार नाही. इस्लाम अंतर्गत बहुपत्नीत्व ही अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नसल्यामुळे, धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार म्हणजेच कलम 25 इथे लागू होत नाही. कलम 25 अनुसार व्यक्तीला कोणत्याही धर्माचे पालन करण्याचा, त्याचा प्रचार किंवा प्रसार करण्याचा अधिकार मिळतो.

इतर धर्मांमध्ये बहुपत्नीत्वाचे नियम काय आहेत?

हिंदू विवाह कायदा 1955 अन्वये, हिंदू धर्माचे पालन करणारी कोणतीही व्यक्ती जोपर्यंत आपल्या जोडीदाराला घटस्फोट देत नाही तोपर्यंत पुन्हा लग्न करू शकत नाही. हाच कायदा बौद्ध आणि शीख धर्मियांनाही लागू आहे. ख्रिश्चन आणि पारशी यांच्यातील बहुपत्नीत्व ख्रिश्चन विवाह कायदा 1872 आणि पारशी विवाह आणि घटस्फोट कायदा 1936 अंतर्गत रद्द करण्यात आला आहे. तर मुस्लिम वैयक्तिक कायदा (शरीयत) कायदा 1937 अंतर्गत बहुपत्नीत्व मान्य करते.

इस्लाममध्ये काय नियम आहे?

इस्लामिक वैयक्तिक कायद्यांवरील विविध निरीक्षणांचा हवाला देत समितीने अहवालात म्हटले आहे की, "बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेचा पवित्र कुराणच्या सुरा 4:3 मध्ये उल्लेख केला आहे, ज्याला परवानगी आहे असं समजलं जातं, परंतु प्रोत्साहन दिलं जात नाही. याचा अर्थ असा की बहुपत्नीत्व इस्लाम मधील प्रथेचा अनिवार्य भाग नाही.

आसामच्या मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी मे महिन्यात आसाममधील बहुपत्नीत्व संपुष्टात आणण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर लगेचच 12 मे रोजी निवृत्त न्यायमूर्ती रुमी कुमारी फुकन यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली.

या समितीमध्ये राज्याचे महाधिवक्ता देवजीतसैकिया, वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता नलिन कोहली आणि नेकीबपूर जमान यांचा समावेश होता. या समितीने 60 दिवसांत आपला अहवाल सादर करायचा होता, ही मुदत आणखी वाढवून देण्यात आली. या समितीने मुस्लिम पर्सनल लॉ अॅक्ट 1937 मधील तरतुदींसह संविधानाच्या कलम 25 चा अभ्यास करून अहवाल सादर केला आहे.