नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशातील ग्रामपंचायत आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) दिलेल्या आरक्षणाविना घ्याव्यात, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला. येत्या १५ दिवसांत याबाबतची अधिसूचना जारी करा, असेही निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आले. घटनात्मक मर्यादेत (५० टक्के) न बसणारे आरक्षण दिल्याप्रकरणी न्यायालयाने महाराष्ट्रापाठोपाठ मध्य प्रदेश सरकारलाही दणका दिला आहे.

मध्य प्रदेशातील शिवराजसिंह चौहान सरकारने वाढीव ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आणली असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्याने सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. राज्य सरकारने न्यायालयाला आठ दिवसांची वाढीव मुदत मागितली होती, मात्र त्यावरही न्यायालयाने नकार दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोग न्यायालयीन आदेशानुसार पंचायत व नगरपालिकांच्या निवडणुका घेण्यासाठी तयार आहे असे राज्याचे निवडणूक आयुक्त संतप्रताप सिंह यांनी सांगितले. निवडणुकीची अधिसूचना जारी करण्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी पुरेसा आहे असेही त्यांनी सांगितले.

या प्रकरणात न्यायालयाने महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्य प्रदेशालाही न्यायिक मापदंड लावल्याचे दिसते, असे निरीक्षण ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. शेखर नाफडे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना नोंदविले. ओबीसी आरक्षणाबाबत २०१० मध्ये घटनापीठाने दिलेल्या निकालानुसार ‘ट्रिपल टेस्ट'' चे निकष पूर्ण करू न शकल्याने मध्य प्रदेशाबाबत ताजा निकाल आला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

विश्‍वासार्ह अहवाल हवा

मध्य प्रदेशात ४८ टक्के ओबीसी लोकसंख्या आहे. त्यामुळे या वर्गाला कमीत कमी ३५ टक्के आरक्षण मिळायला हवे असा दावा राज्य सरकारने केला होता. सरकारने ट्रिपल टेस्ट (त्रिस्तरीय चाचणी) अहवालही सादर केला होता. मात्र तो अपूर्ण असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने तो फेटाळला. अशा आरक्षणासाठीच्या अटींची पूर्तता केल्याशिवाय असे आरक्षण मिळू शकत नाही व ट्रिपल टेस्टबाबतचा विश्वासार्ह अहवाल सादर करावा असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. निवडणुका लांबवू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

इतर वर्गांचे आरक्षण कायम

मध्य प्रदेशात आरक्षणाचा नियम अमलात आल्यावर १९९३ पासून आतापर्यंत पाच वेळा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात आल्या आहेत. त्यातील आरक्षण तरतुदींनुसार ओबीसींसाठी २७ टक्के, अनुसूचित जमातींसाठी २० टक्के व अनुसूचित जातींसाठी १६ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येत आहेत. न्यायालयाच्या आजच्या निकालानंतर ओबीसी वगळता इतर दोन्ही वर्गांसाठीचे सध्याचे आरक्षण कायम राहील. मात्र ओबीसींना राजकीय आरक्षणाचे लाभ या निवडणुकीत मिळू शकणार नाहीत.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ प्रशासकाची नियुक्ती करता येत नाही ही घटनात्मक तरतूद आहेच. पण, संबंधित वॉर्डरचना, मतदारसंघ फेररचना ही त्या त्या भागातील ताज्या जनगणनेच्या आधारावर होणे उचित आहे.

- ॲड. शेखर नाफडे (ओबीसी आरक्षण प्रकरणी महाराष्ट्राची सरकारच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधीज्ञ)

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निकालाचा अभ्यास करून लवकरच फेरविचार याचिका दाखल करण्यात येईल.

- शिवराजसिंह चौहान,मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश