नवी दिल्ली - एनपीआरची कार्यवाही करताना कोणाच्याही नावासमोर ‘डी’ म्हणजेच संशयास्पद असा शेरा लिहिला जाणार नाही, असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज राज्यसभेत सांगितले. दिल्ली दंगलीवरील चर्चेच्या उत्तरात शहा यांनी, सणासुदीच्या दिवसांत एखाद्याच्या  वक्तव्याने दंगलीचे घाव पुन्हा ताजे होऊ नयेत, यासाठीच ही चर्चा लांबविली, असे सांगितले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

दंगल पेटविण्यासाठी दोषी आढळणाऱ्यांचा धर्म, जात व राजकीय पक्ष न पाहता त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही ते म्हणाले. 

यादरम्यान शहा यांच्याशी विरोधी सदस्यांचे तीव्र खटके उडाले व शहा यांना वारंवार, ‘‘मला बोलू तरी द्या, बोलूच देणार नाही असे कसे चालेल?’’ असे विचारावे लागले. सीएए व एनपीआरबाबत ज्या शंका असतील, त्यांच्या निरसनासाठी आनंद शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचे सदस्य व विरोधी पक्षनेते यांच्याबरोबर बैठक घेऊन शंकानिरसन करू, असेही शहा म्हणाले.

मोठी बातमी : कोरोनामुळं बदलले व्हिसाचे 'हे' नियम!

दंगलग्रस्तांना नुकसानभरपाईसाठी दिल्ली सरकार चांगले काम करत आहे. केंद्रही मदत करत आहे. याचा तपशील तुम्हाला पाठवेन, असे शहा यांनी सांगितले. एका विदेशी देशाचे अध्यक्ष भारतभेटीवर येत आहेत. आपण यजमान आहोत; तेव्हा त्यांच्या आगमनाच्या तोंडावर राजधानीत दंगल करावी, असा विचार तरी कोणताही पक्ष करेल का? थोडा विचार करा, अशा शब्दांत त्यांनी असे आरोप करणाऱ्यांची खिल्ली उडवली. राजकीय नेत्यांवर आरोप करा; पण दिल्ली पोलिसांचे मनोधैर्य खच्ची करू नका. केवळ पोलिसांमुळेच दंगल दिल्लीतील 13 टक्के भागापुरती मर्यादित राहिली, ती पसरली नाही, असे शहा म्हणाले. 

देशातील जातीय दंगलींमध्ये मारले गेलेल्यांपैकी 76 टक्के मृत्यू कॉंग्रेसच्या शासनकाळात झाल्याचे शहा यांनी सांगताच पुन्हा गोंधळ झाला. ते म्हणाले की, दिल्लीच्या दंगलीपूर्वी दोन्ही बाजूंनी चिथावणीखोर वक्तव्ये झाली. दंगलीला भाजप किंवा भाजपच्या विचारसरणीशी जोडणे गैर आहे.

विदेशातील घडामोडी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा 

न्यायालयीन चौकशी करा
ईशान्य दिल्लीतील जातीय दंगलीची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निगराणीखाली न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी राज्यसभेत आज झालेल्या वादळी चर्चेत काॅँग्रेससह विरोधकांनी केली. ही दंगल भाजपने घडविल्यामुळेच गृहमंत्री २५ दिवस उलटले तरी दंगल पीडितांना भेटण्यास गेले नाहीत, असा आरोप आपचे संजय सिंह यांनी केला; तर ही दंगल म्हणजे भाजपने दिल्लीकरांवर केलेला सर्जिकल स्ट्राइक व व्हायरस हल्ला असल्याचा ठपका कॉंग्रेसचे कपिल सिब्बल यांनी ठेवला. दिल्लीत माओवादी व जिहादींनी आझादीचा नारा दिल्याचा आरोप भाजपचे सुधांशू त्रिवेदी यांनी केला.

नीता अंबानी जगातील 'टॉप टेन' प्रभावशाली महिलांच्या यादीत!

दिल्लीतील कायदा सुव्यवस्था परिस्थतीवर झालेल्या चर्चेत अनेक वक्त्यांचा वेळ दिल्ली यापुढे शांत कशी राहील यापेक्षाही परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यातच खर्ची पडला. आरोप-प्रत्यारोप थांबवा, असे कळकळीचे आवाहन करणारे अब्दुल वहाब, आनंद शर्मा व त्रिवेदी यांच्यासारखे निवडक नेते असल्याचे दिसून आले. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी तर मुस्लिम नेत्यांची भाषणे वाचून दाखविण्यासच सुरवात केल्यावर वातावरण पुन्हा गरम झाले. 

सिब्बल यांनी चर्चेला सुरवात करताना, भाजप मंत्री व नेत्यांनी चिथावणीखोर वक्तव्ये करून दंगलीचा व्हायरस पसरविल्याचा ठपका ठेवला. ते म्हणाले की, पोलिसांना दंगल आटोक्यात न आणण्याचा इशारा कोणीतरी दिला होता काय. दिल्ली दंगलीत जळत होती तेव्हा पंतप्रधान मोदी व शहा ट्रम्प यांच्या स्वागताच्या इव्हेंटमध्ये मग्न होते. दंगलीच्या काळात केंद्रातर्फे एकही निवेदन तर आले नाही, पण पंतप्रधान मोदींना वक्तव्य देण्यासाठी ७० तास लागले.

कोण काय म्हणाले - 

• आनंद शर्मा (काँग्रेस) - देशात लष्कर असताना राम सेना, हिंदू सेना अशा अवैध सेनांवर या सरकारने त्वरित बंदी घालावी. दिल्लीत गुप्तचर यंत्रणेच्या अपयशाचीही चौकशी व्हावी. 
• विजय गोयल (भाजप) - दुर्दैवाने चर्चेत अशी भाषणे झाली की परिस्थिती निवळण्याऐवजी आणखी चिघळावी.
• भूपेंद्र यादव (भाजप) - दंगलीसाठी जी वेळ निवडली व मुसलमानांच्या मनात भीती निर्माण करण्याचा कट रचणाऱ्यांची तयारी पूर्ण होती. सरकार सत्य प्रकाशात आणून अफवांचा बाजार पसरविणाऱ्यांना व दंगल करणाऱ्यांना सोडणार नाही.
• तिरूची सिवा (द्रमुक) - दंगलीवर साधी चर्चा व्हावी यासाठी  लोकशाहीच्या मंदिरात विरोधकांना सात दिवस लढाई करावी लागणे हे दुर्दैवी.
• डेरेक ओब्रायन (तृणमूल काँग्रेस) - देशाचे होम मिनिस्टर ह्युम्रनिटी मिनिस्टरही असावेत.
• प्रसन्न आचार्य (बीजेडी) - महात्मा गांधींच्या भारतात पुन्हा असे दंगे होणार नाहीत याची जबाबदारी या सरकारची आहे.