श्रीनगर- जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून वारंवार होत आहे. असे असताना केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. जम्मू आणि काश्मीरचे उपराज्यपाल यांना अधिक अधिकार देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भातील नवे नियम अधिसूचित करण्यात आले आहेत.

दिल्लीच्या उपराज्यपालांप्रमाणे जम्मू-काश्मीरच्या उपराज्यपालांना अधिकार मिळणार आहेत. यामुळे उपराज्यपाल यांच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही अधिकाऱ्याची पोस्टिंग किंवा बदली करता येणार नाही. या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीरला सांविधानिक अधिकार देण्याची तयारी केंद्र सरकार करत असल्याचं स्पष्ट होतं आहे.

गृह मंत्रालयाने जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, २०१९ मधील कलम ५५ मध्ये दुरुस्ती केली आहे. विशेष म्हणजे जम्मू-काश्मीरमध्ये पुढील काही महिन्यात निवडणुका होणार आहेत. त्याआधीच ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. याचा अर्थ त्याठिकाणी नवे सरकार जरी स्थापन झाले, तरी जास्तीचे अधिकार उपराज्यपालांना असणार आहेत. दिल्लीच्या उपराज्यपालांप्रमाणे जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालांना अधिकार असणार आहेत.

जम्मू- काश्मीरचे पुनर्गठन झाल्यापासून त्याठिकाणी निवडणुका झालेल्या नाहीत. नव्या दुरुस्तीमुळे, पोलीस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक ब्यूरोसंबंधातील कोणत्याही प्रस्तावाला वित्त विभागाची परवानगी आवश्यक असेल. हा प्रस्ताव तेव्हाच स्वीकारला जाईल जेव्हा प्रस्ताव उपराज्यपालांच्या समोर ठेवला जाईल.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर नॅशनल कॉन्फ्रेंसचे नेते उमर अब्दुल्ला यांनी टीका केली आहे. जम्मू-काश्मीरच्या निवडणुका जवळ आहेत याचे हे संकेत आहेत. जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना शक्तीहीन, मुख्यमंत्र्यांना रबर स्टॅम्प करण्याचा हा प्रयत्न आहे. जम्मूच्या लोकांना प्रत्येक गोष्टीसाठी उपराज्यपालांकडे भीक मागाली लागेल असं ते म्हणाले आहेत.