कांदा प्रश्नाने सध्या महाराष्ट्रात एकच गोंधळ माजवला आहे. शेतकऱ्याला योग्य हमीभाव मिळत नाही त्यामुळे त्याच्या डोळ्यात पाणी आहे तर एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या राजकारणातून निरनिराळे पक्ष कोण किती पाण्यात आहे, ते दाखवून देत आहे.

केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केल्यानंतरही कांद्याचा प्रश्न सुटलेला नाहीच.

कांद्यावरील निर्यात शुल्क ४० टक्क्यांवर पोहोचले आहे. त्यावरुन मोठा वाद होतो आहे.

केंद्र सरकार कांदा खरेदी करण्याचं आश्वासन देत आहे, पण निर्यात शुल्काबद्दल मात्र काहीच बोलत नाही.

निर्यात शुल्क आणि कांदा दरवाढीचा नेमका संबंध काय आहे, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर त्याचा कसा परिणाम होणार आहे?

ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात आलेल्या एका अहवालानुसार यावेळी ऑगस्टअखेरीस कांद्याच्या दरात विक्रमी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती.

टोमॅटोच्या दरात वाढ झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा मिळाला होता. कांद्याबाबतीतही तेच होण्याचे संकेत असल्याने शेतकरी सुखावला होता. तितक्यातच सरकारने कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क आकारले.

देशांतर्गत कांद्याचा पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि दरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले होते.

मात्र या निर्यात शुल्क वाढीच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.

निर्यात शुल्क वाढ आणि शेतकऱ्यांच्या नाराजीचं कारण

• निर्यात शुल्क वाढ म्हणजे बाहेरील देशांत भारतीय कांद्याची किंमत वाढणार साहजिकच खरेदीवर त्याचा परिणाम होणार.

• निर्यातशुल्क वाढल्याने भारतीय शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कांदा विकण्यासाठी अधिक पैसे मोजावे लागतील.

• भारत जगातील कांद्याचा एक मोठा निर्यातदार आहे.

• 2022म्हणजे गेल्यावर्षाशी तुलना करता 2023 मध्ये पहिल्या सहा महिन्यांत भारतीय कांद्याची निर्यात तब्बल 63 टक्क्यांनी वाढली आहे.

• आत्तापर्यंत 1.46 दशलक्ष मेट्रिक टन एवढी निर्यात झाली आहे.

• कांद्याच्या निर्यातीवरील शुल्क 40 टक्क्यांनी वाढवल्याने भारतातील कांदा चीन, पाकिस्तान, इजिप्त या देशांमध्ये अधिक महाग होईल.

• साहजिकच त्यांच्या आयातीवर म्हणजेच आपल्या निर्यातीवर त्याचा परिणाम होऊन स्थानिक किमतीत शेतकऱ्यांना कांदा विकावा लागेल.

  पण भारतीय कांदा कोणत्या देशांना निर्यात होतो हा प्रश्न पडला असेलच...

भारतातील कांदा कुठे कुठे निर्यात होतो?

आशियाई देशांमधील अनेक पारंपरिक पदार्थांमध्ये कांद्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. त्यामुळे बांगलादेश, नेपाळ, पाकिस्तान, मलेशिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि श्रीलंका या देशांमध्ये भारतीय कांदा मोठ्या प्रमाणात निर्यात होतो.

सरकारने काय केले?

देशातील भाजीपाला, तृणधान्यांच्या किमती गगनाला भिडल्यानंतर आगामी काळात कांद्याचे भाव वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली.

परिणामी आधीच महागाईने त्रस्त असणाऱ्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने कांद्याच्या दरांना नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले.

दर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकार दरवर्षी अन्य पिकांसह कांद्याचासुद्धा वाढीव साठा करते.

जर किमती वाढल्या किंवा उत्पादनात घट झाली तर केंद्र या साठ्यातून धान्य उत्पादन राज्यांला विविध संस्थांमार्फत पुरवते.

यामुळे आवक वाढते आणि दर नियंत्रणात राहतात. या वर्षात वाढीव साठ्यासाठी (बफर स्टॉक) एकूण 3. लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्यात आला असे कळते.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची काय मागणी आहे?

कांद्यांच्या किमतीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असताना निर्यात शुल्काच्या निर्णयामुळे शेतकरी नाराज आहेत. कांद्याच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले असून शहरी ग्राहकाला खुश करण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.