रांची : झारखंडच्या माजी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू यांना राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार (presidential candidate) बनवून भाजपने (BJP) देशातील १० टक्के आदिवासी समाजामध्ये मजबूत संदेश दिला आहे. द्रौपदी मुर्मूच्या उमेदवारीवरून उपेक्षित लोकसंख्येच्या मोठ्या आशा आहेत. प्रथमच आदिवासी अध्यक्ष झाल्यावर पेसा (पंचायत विस्तार ते अनुसूचित क्षेत्र कायदा १९९६) कायद्याचे बळकटीकरण, जनगणना फॉर्ममध्ये सरना धर्मकोडे, पाचव्या आणि सहाव्या शेड्यूलमधील राज्यांशी केंद्र सरकारचा समन्वय प्रभावी होईल. (How much the BJP has benefited by fielding Draupadi Murmu as its presidential candidate)

२०११ च्या जनगणनेनुसार देशात सुमारे १२ कोटी आदिवासी आहेत. पाचव्या आणि सहाव्या शेड्यूलच्या राज्यांमध्ये त्यांची मजबूत स्थिती आहे. राजकीय विश्‍लेषकांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास द्रौपदी मुर्मूच्या उमेदवारीमुळे भाजपला (BJP) पाचव्या आणि सहाव्या शेड्यूलमधील राज्यांमध्ये आदिवासी मतांमध्ये खीळ बसण्यास मदत होईल.

आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम या सहाव्या अनुसूचित राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आदिवासी लोक आहेत. आसाममध्ये १२ टक्के, त्रिपुरामध्ये ३१ टक्के, मेघालयात ८६ टक्के आणि मिझोराममध्ये ९५ टक्क्यांहून अधिक लोक या समाजाचे आहेत. दुसरीकडे, पाचव्या अनुसूचित राज्यांमध्ये झारखंडमध्ये सुमारे २७ टक्के आदिवासी आहेत. छत्तीसगडमध्ये ३०, मध्य प्रदेश २१, ओडिशा २२.८५, राजस्थान १३.४८, गुजरात ८, पश्चिम बंगाल ५.८, राजस्थान १३.४८, हिमाचल प्रदेश ५.७ टक्के लोकसंख्या आहे. भाजपच्या नजरा ओडिशा, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगड या राज्यांवर आहेत.

आदिवासी समाजाला जोडण्याच्या प्रक्रियेत

देशातील पाचव्या आणि सहाव्या शेड्यूलच्या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांकडून भाजपला आव्हान दिले जात आहे. आंध्र प्रदेशात YSRCD, झारखंडमध्ये JMM, ओडिशात बिजू जनता दल, पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसला पराभूत करण्यासाठी भाजप आदिवासी समाजाला जोडण्याच्या प्रक्रियेत आहे. जल, जंगल आणि जमिनीवर आदिवासींचा हक्क सुनिश्चित करण्यासाठी पेसा कायदा लागू करण्यात आला. परंतु, त्याचा आदिवासींना फारसा फायदा झाला नाही.

पेसा कायदा प्रभावी होऊ शकतो

रांची विद्यापीठाचे माजी डीन डॉ. कर्मा ओराव यांच्या मते द्रौपदी मुर्मू या योग्य निर्णय घेतात. रघुवर यांच्या मागील सरकारमधील सीएनटी-एसपीटी कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव परत करून याचे उदाहरण सादर केले आहे. त्या राष्ट्रपती झाल्यास पेसा कायदा प्रभावी होऊ शकतो.