कोरोनाच्या संकटकाळात सर्वसामान्यांच्या आय़ुष्यावर खूप वाईट परिणाम झाला आहे. कोरोनाला रोखण्याासाठी देशात मार्च महिन्यापासून लॉकडाऊन केल्यानंतर अनेक अडचणींचा सामना लोकांना करावा लागला. आधीच बिकट परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या लोकांना लॉकडाऊनमुळे मोठा फटका बसला. अनेक महिने लोकांना घरातच रहावं लागलं. प्रवासी मजुरांना तर चालत घर गाठावं लागलं. हाताला काम नाही आणि पैसे नसल्यानं कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणं कठीण बनलं होतं. याच सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत हंगर वॉच सर्व्हे करण्यात आला. गुजरातमध्ये झालेल्या या सर्व्हेमध्ये धक्कादायक अशी माहिती समोर आली आहे. 

सप्टेंबर ते ऑक्टोबर महिन्यात केलेल्या या सर्व्हेनुसार जवळपास 9 टक्के लोकांना अनेकदा जेवण मिळालं नाही तर 20 टक्के लोकांना कोरोनाच्या संकटकाळात योग्य अन्न मिळालं नाही. यापेक्षा भयावह अशी परिस्थिती काही लोकांवर आली. 21.8 टक्के घरांमध्ये एक वेळचं अन्नही शिजलं नसल्याची माहिती सर्व्हेमधून समोर आली आहे. कोरोनाचा लॉकडाऊन संपल्यानंतर पाच महिन्यानंनी ही स्थिती अजुनही गंभीर अशी आहे. 

गुजरातमधील 9 जिल्ह्यांमध्ये हा सर्व्हे करण्यात आला. यात अहमदाबाद, आणंद, भरूच, भावनगर, दाहोद, मोरबी, नर्मदा, पंचमहल आणि वडोदरा या जिल्ह्यांचा समावेश होता. सर्व्हे करणारी संस्था ANANDI च्या संस्थापकांनी दिलेल्या माहितीनुसार हा सर्व्हे सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये झाला होता. 

सर्व्हेनुसार या कालखंडात 65 टक्के घरांचे उत्पन्न कमी झाले आहे. धान्य, डाळी, भाज्या, अंडी, मांसाहारी पदार्थ, पोषण गुणवत्तेचं प्रमाण घटले. याशिवाय 45 टक्के घरांमध्ये अन्न खरेदी करण्यासाठी पैसे उधार घेण्याची गरज पडली.

ज्य सरकारकडून कोरोनाच्या संकटकाळात लोकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी आणि त्यांना मदतीसाठी अनेक प्रयत्न केले. भूकबळी रोखण्यासाठी काही प्रभावी पावले उचलली. अन्न धान्याचा तुटवडा जाणवू नये यासाठी केंद्र सरकारने राशन दिलं तर गुजरात सरकारनेही धान्य वितरीत केलं. मात्र तरीही परिस्थिती म्हणावी तशी सुधारली नाही.

सर्व्हेच्या माध्यमातून असाही सल्ला देण्यात आला की, अन्न सुरक्षा अधिकार अभियाना अंतर्गत डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टिम आणखी चांगली करण्याची गरज आहे. यामध्ये कोरोना किंवा आपत्तीच्या काळात जास्ती जास्त फायदा मिळू शकेल.

लोकांनी सर्व्हेमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार गहू आणि तांदळाचा वापर 38 टक्के कमी झाला. डाळीची मागणीसुद्धा 40 टक्क्यांपर्यंत कमी झाली होती. याशिवाय भाज्यांचा वापरही लोकांनी कमी केला. सर्व्हेमध्ये सर्वाधिक ग्रामीण भागाचा आणि मागास असलेल्या समाजाचा समावेश होता. यामधील 91 टक्के घरं गावातील आणि 49 टक्के महिला होत्या.