नवी दिल्ली : लोकशाही (Democracy) म्हणजे फक्त अल्पमतावर कुरघोडी करणारं बहुमत नव्हे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना (Dr. Babasaheb Ambedkar) हे मान्य नव्हतं, असं ठणकावून सांगणारे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा (Chief Justice N V Ramana) यांनी विचार करायला भाग पाडतील, असे मुद्दे अलीकडेच मांडले आहेत. रमणा यांनी राजस्थानमध्ये दोन महत्त्वाच्या समारंभात भाषणं केली. आता त्यांनी आणखी एक मोठं विधान केलंय.

मागच्या काही दिवसांपासून भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा सक्रीय राजकारणात येणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरुय. आज स्वत: रमणा यांनीच याबाबत खुलासा केलाय “मी सक्रिय राजकारणात सामील होण्यास उत्सुक होतो. पण, नियतीनं वेगळा निर्णय घेतला, म्हणून राजकारणात येणं राहून गेलं”, असं रमणा यांनी म्हटलंय.

एका जाहीर कार्यक्रमात बोलताना रमणांनी राजकारण आणि राजकीय पक्ष यावर भाष्य केलंय. “लोकशाहीत न्यायसंस्था ही स्वतंत्र संस्था असून संविधानाप्रति बांधिलकी राखणं हे न्यायालयाचं कर्तव्य आहे. मात्र, काही राजकीय पक्षांना वाटतं की, न्यायालयानं त्यांची बाजू घ्यायला पाहिजे, त्यांच्या कृतीचं समर्थन केलं पाहिजे. पण, आमची जबाबदारी केवळ राज्यघटनेप्रति बांधिलकी राखणं आहे, असं त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलंय.