देशाता येत्या जुलैपासून तीन नवे फौजदारी कायदे लागू होणार आहे. एक जुलैपासून याची अंमलबजावणी होणार आहे. त्यानंतर आयपीसीच्या जागी भारतीय न्याय संहीता, सीआरपीसीच्या जागी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि एव्हिडन्स एक्टच्या जागी भारतीय साक्ष्य संहिता जागा घेईल.

इंग्रजांच्या काळापासून असलेले कालबाह्य नियम आणि कायदे हटवणे आणि काळाशी सुसंगत असलेले नियमांचा समावेश करणे हा नवे कायदे आणण्यामागचा हेतू आहे. त्यामुळे हे तिन्ही कायदे लागू झाल्यानंतर देशातील फौजदारी कायद्यांच्या प्रक्रियेत मोठे बदल होणार आहेत.

भारतीय न्याय संहीता

भारतीय न्यायिक संहितेत लैंगिक गुन्ह्यांसाठी 'महिला आणि मुलांविरुद्ध गुन्हे' नावाचा नवीन अध्याय आहे.

कायद्यात अल्पवयीन मुलींवरील बलात्काराचे प्रकरण पॉक्सोशी सुसंगत करण्यात आले असून अशा गुन्ह्यांमध्ये जन्मठेप किंवा मृत्युदंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

सामूहिक बलात्काराच्या सर्व प्रकरणांमध्ये २० वर्षे कारावास किंवा जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

भारतीय न्यायिक संहितेत प्रथमच, दहशतवादाची व्याख्या करण्यात आली आहे आणि त्याला दंडनीय गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. यानुसार, जो कोणी, भारताची एकता, अखंडता, सार्वभौमत्व, सुरक्षा किंवा आर्थिक सुरक्षा किंवा सार्वभौमत्व धोक्यात आणण्याच्या किंवा धोक्यात आणण्याच्या इराद्याने किंवा दहशतवाद पसरवेल त्याल दहशतवादी कृत्य मानले जाईल.

दहशतवादी कृत्यांसाठी फाशीची शिक्षा किंवा पॅरोलशिवाय जन्मठेपेची शिक्षा आहे.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

या कायद्यात फौजदारी कारवाई, अटक, तपास, दोषारोपपत्र, दंडाधिकाऱ्यांसमोरची कार्यवाही, आरोप निश्चित करणे, सहाय्यक सरकारी वकिलांची नियुक्ती, खटला, जामीन, निकाल आणि शिक्षा इत्यादींसाठी एक कालमर्यादा विहित केलेली आहे.

हा कायदा CrPC, 1973 ची जागा घेईल. यामध्ये कालबद्ध तपास, सुनावणी आणि युक्तीवाद पूर्ण झाल्यानंतर 30 दिवसांत निर्णय देण्याची तरतूद आहे.

लैंगिक छळाच्या पीडितांच्या जबाबाचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य करण्यात आले आहे. मालमत्तेची जप्ती आणि गुन्ह्यातून मिळणारी रक्कम यासाठी नवीन तरतूद लागू करण्यात आली आहे.

भारतीय साक्ष्य संहिता

भारतीय साक्ष्य संहितेने इंडियन एव्हिडन्स एक्ट, 1872 ची जागा घेतली आहे. न्यायालयात स्वीकारल्या जाणाऱ्या पुराव्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक किंवा डिजिटल रेकॉर्ड, ईमेल, सर्व्हर लॉग, संगणक, स्मार्टफोन, लॅपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, स्थानिक पुरावे, मेल, डिव्हाइसेसवरील संदेश यांचा समावेश असेल.

केस डायरी, एफआयआर, आरोपपत्र आणि निकाल यासह सर्व नोंदी डिजिटल केल्या जातील. इलेक्ट्रॉनिक किंवा डिजिटल रेकॉर्डमध्ये कागदी रेकॉर्ड प्रमाणेच कायदेशीर प्रभाव, वैधता आणि अंमलबजावणीक्षमता असेल.