नवी दिल्ली : भारतीय कृषी क्षेत्राने आता अन्नसुरक्षेकडून पोषण सुरक्षेकडे वळावे, अन्नधान्याच्या दरवाढीचे संकेत मिळाल्यानंतर फ्यूचर आणि ऑप्शन वर बंदी घातली जाऊ नये, शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढलेल्या किमतीचा फायदा घेण्याची मुभा असावी, या महत्त्वाच्या धोरणात्मक शिफारशी आर्थिक पाहणी अहवालात करण्यात आल्या आहेत. तसेच तांदूळ, ऊस यासारख्या सर्वाधिक पाणी वापरणाऱ्या पिकांऐवजी अन्य पर्यायांकडे वळण्याचीही गरज असल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

कृषी क्षेत्रासाठी महत्त्वाच्या सूचना

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये कृषी क्षेत्रासाठी महत्त्वाच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. मागील पाच वर्षात कृषी क्षेत्राचा सरासरी विकासदर ४.१८ टक्के राहिला आहे. आता अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी अधिक उत्पादन घेण्याकडे वळायला हवे. कृषी क्षेत्राला निर्णायक बळ देण्यासाठी शेतीमध्ये खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक वाढायला हवी, अशी अपेक्षा आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आली आहे.

या अहवालात म्हटले आहे, की साठीच्या दशकात अन्नधान्य आयात करणारा देश ते आता अन्नधान्याची निर्यात करणारा देश अशी मोठी मजल भारताने मारली आहे. आता अन्नसुरक्षेकडून पोषण सुरक्षेवर भर देणे ही काळाची गरज बनली आहे. वर्तमानकाळात कडधान्ये, भरड धान्य, फळे, भाजीपाला, दूध, मांस यासारख्या गोष्टींची वाढती मागणी पाहता त्यानुसार धोरणामध्ये बदलाची गरज आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यासाठी पाच शिफारशीही या अहवालात करण्यात आल्या आहेत.

तांदळाची निर्यात म्हणजे पाण्याची निर्यात

राज्यांमध्ये सिंचन क्षेत्र वाढविण्यावर आणि हवामान बदलाचे आव्हान लक्षात घेऊन कृषी क्षेत्राला या आव्हानाच्या मुकाबल्यासाठी सज्ज बनविण्यावरही अहवालात भर देण्यात आला आहे. तांदूळ, ऊस यासारख्या पिकांमध्ये पाण्याचा मोठ्याप्रमाणात होणारा वापर पाहता अन्य पिकांना प्रोत्साहनाची गरज आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. २० लाख मेट्रिक टन तांदळाची निर्यात म्हणजे किमान ४० अब्ज घनमीटर पाणी निर्यात करणे आहे. सद्यःस्थितीत भारतीय अन्न महामंडळाकडे तांदळसाठा हा बफर साठ्याच्या निकषांपेक्षा तिप्पट प्रमाणात आहे. शिवाय तांदळाच्या अतिरिक्त उत्पादनामुळे सिंचन, खते यावर अधिक प्रमाणात अंशदान द्यावे लागत असल्याने आता कडधान्ये, तेलबिया, भरडधान्ये यासारख्या अन्य पिकांना प्रोत्साहन द्यायला हवे, असे या अहवालात म्हटले आहे.

धोरणात्मक शिफारशी

• अन्नधान्याच्या किमतींमध्ये वाढीचे संकेत मिळाल्यानंतर वायदेबाजारातील फ्यूचर आणि ऑप्शन वर बंदी घातली जाऊ नये. जेणेकरून सरकारी यंत्रणांचा बाजारातील व्यवहारांमध्ये कमीत कमी हस्तक्षेप होईल

• गंभीर परिस्थितीमध्येच निर्यातीवर बंदी घालण्याच्या तसेच देशांतर्गत ग्राहकांना पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याच्या पर्यायाचा विचार व्हावा

• शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढलेल्या किमतीचा फायदा घेण्याची मुभा असावी

• चलनवाढीचा फेरआढावा घेण्याची आणि चलनवाढ ठरविताना त्यातून अन्नधान्य व तत्सम पदार्थांना वगळण्याची शिफारस

• अन्नधान्याच्या वाढीव किमती या उत्पादनावर नव्हे तर पुरवठ्यावर अवलंबून असल्याने यामध्ये सुधारणेची गरज

• अन्नधान्याच्या महागाईचा गरीब आणि अल्पउत्पन्न गटाला फटका बसू नये यासाठी थेट लाभ हस्तांतरण किंवा कुपन यासारख्या पर्यायाचा वापर करावा

आर्थिक अहवालातील मुद्दे

• सलग तिसऱ्या वर्षी आर्थिक विकासाचा दर ७ टक्क्यांपेक्षा जास्त.

• वित्तीय वर्ष २०२५-२६ पर्यंत वित्तीय तूट ४.५ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी होण्याची अपेक्षा

• बहुआयामी गरिबीच्या चक्रातून १३.५ कोटी लोक बाहेर पडले

• बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा व राजस्थानातील गरिबीत घट

• शहरी व ग्रामीण भागातील आर्थिक विषमतेत घट

• सामाजिक सेवांवरील खर्च २०१७-१८ च्या ६.७ टक्क्यांवरून २०२३-२४ मध्ये ७.८ टक्क्यांवर

• बेरोजगारीचा दर १७.८ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवर आला

• तरुणांच्या बेरोजगारीचा दर २०१७-१८ च्या १७.८ टक्क्यांवरून २०२२-२३ मध्ये १० टक्क्यांवर आला

• कोरोनानंतर लोकसंख्येच्या प्रमाणात बेरोजगारीच्या दरात दरवर्षी घट

• पंधरा वर्षांवरील शहरी तरुणांच्या बेरोजगारीचा दर मार्च २०२४ मध्ये ६.८ टक्क्यांवरून ६.७ टक्के खाली

• माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नोकऱ्यांचा वेग मंदावला. नोकऱ्या घटण्याची शक्यता नसली तरी त्यात वृद्धीचीही अपेक्षा नाही

• देशातील ६५ टक्के लोकसंख्या ३५ वर्षांपेक्षा कमी

• केवळ ५१.२५ टक्के तरुणच रोजगारासाठी पात्र

• बिगर कृषी क्षेत्रात २०३० पर्यंत दरवर्षी सरासरी ७८.५ लाख नोकऱ्यांची निर्मिती आवश्यक

• ग्रामीण भागात मनरेगा कामगारांनी जादा कामाची केलेली मागणी ग्रामीण समस्यांचे निदर्शक नाही

• ग्रामीण महिलांच्या वाढत्या सहभागामुळे महिला कामगारांच्या संख्येत सहा वर्षांपासून वाढ. २०१७-१८ सालच्या २३.३ टक्क्यांवरून २०२२-२३ साली सहभागाचा दर ३७ टक्क्यांवर पोहोचला

• दरकपातीमुळे इंधन महागाईचा दर घटला