- विहंग ठाकूर

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने (central govt) ओबीसींचा  इम्पेरिकल डेटा (obc  empirical data) उपलब्ध करून द्यावा, या मागणीसाठी राज्य  सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात (supreme court) सुनावणी झाली. ओबीसींचा  इम्पेरिकल डेटा राज्य  सरकारला देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. या विषयावर सुप्रीम  कोर्टाने सुनावणी  ४ आठवडे पुढे ढकलली आहे.

केंद्राचे ६० पानांचे प्रतिज्ञापत्र समजून घेण्यासाठी राज्यसरकारने   अवधी  मागितला आहे. ओबीसी  वर्गाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी इम्पेरिकल डेटा  आवश्यक आहे.

त्यासाठी केंद्र शासनाकडे असलेली ओबीसींची सामाजिक व आर्थिक जनगणनेची माहिती राज्य शासनास उपलब्ध करून द्यावी यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.