नवी दिल्ली : प्राप्ति जाहीर योजनेअंतर्गत (आयडीएस) उघड झालेल्या काळ्या पैशाचा आकडा सरकारने कमी करून 55 हजार कोटी रुपयांवर आणला आहे. हैदराबादमधील बांधकाम व्यावसायिक आणि त्याच्या भागीदारांनी दहा हजार कोटींपेक्षा अधिक काळा पैसा उघड केला, मात्र त्यावरील कर न भरल्याने एकूण उघड झालेल्या काळ्या पैशातून तो कमी करण्यात आला आहे.

या योजनेअंतर्गत हैदराबादमधील बांधकाम व्यावसायिकाने 9 हजार 800 कोटी रुपयांचा काळा पैसा उघड केला होता. तसेच, त्याच्या दोन ते तीन भागीदारांनी दोन ते तीन हजार कोटी रुपयांचा काळा पैसा उघड केला होता. या सर्वांनी काळ्या पैशावरील कराचा पहिला हप्ता 30 नोव्हेंबरपर्यंत भरला नाही. त्यामुळे त्यांच्या मालमत्तांवर प्राप्तिकर विभागाने छापे टाकण्यास सुरवात केली. यामुळे त्याने जाहीर केलेला काळा पैसा योजनेत एकूण जाहीर झालेल्या काळ्या पैशातनू वगळण्यात आला आहे. आता प्राप्ती जाहीर योजनेतून उघड झालेला काळा पैसा 67 हजार 382 कोटी रुपयांवरून कमी करून सुमारे 55 हजार कोटी रुपयांवर आणण्यात आला आहे.

या महिन्याच्या सुरवातीला अर्थ मंत्रालयाने या योजनेत उघड झालेला काळा पैसा 65 हजार 250 कोटींवरून 76 हजार 382 कोटी रुपयांवर नेला होता. यातून सरकारला 30 हजार कोटी रुपयांचा कर मिळेल, असेही नमूद केले होते. ही योजना 30 सप्टेंबरला संपली होती. यात अहमदाबादमधील व्यावसायिक महेश कुमार शहा याने जाहीर केलेला 13 हजार 860 कोटी आणि मुंबईतील कुटुंबाने जाहीर केलेला दोन लाख कोटींचा पैसा ग्राह्य धरण्यात आला नव्हता. त्यांनी उत्पन्न कमी असतानाही अवाजवी काळा पैसा जाहीर केला होता.