भारतातील रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधा २०२४ च्या अखेरपर्यंत अमेरिकेच्या दर्जाच्या होतील. यातून रोजगार, कृषी, पर्यटन यासारख्या क्षेत्रांना चालना मिळेल, असा दावा परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज लोकसभेत केला. तसेच, सर्व राज्यांमधील रेल्वे मार्गावरील उड्डाणपूल (आरओबी) आणि भुयारी मार्गांची (आरयुबी) कामे परिवहन मंत्रालयाच्या खर्चाने करणार, अशी घोषणाही गडकरींनी केली.

लोकसभेमध्ये रस्ते, परिवहन मंत्रालयाच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेच्या उत्तरादरम्यान बोलताना मंत्री गडकरी यांनी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. परिवहन मंत्रालयाच्या कामकाजाची पद्धत पारदर्शक, कालबद्ध आणि भ्रष्टाचारमुक्त ठेवल्याचे सांगताना गडकरी यांनी जम्मू काश्मीरमध्ये ६० हजार कोटी रुपयांची महामार्गाची, बोगद्यांची कामे सुरू असल्याचे सांगितले. तसेच या वर्षअखेरपर्यंत श्रीनगरहून मुंबईला रस्त्याने अवघ्या २० तासात पोहोचता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला. महामार्गांवरील टोल हटविण्याच्या मागण्यांचा समाचार घेताना गडकरींनी टोलला पर्याय नाही असे स्पष्टपणे बजावले. पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी सरकारला यातून निधी उभारता येतो. चांगले रस्ते, पूल झाल्यानंतर प्रवासाचा वेळ कमी होतो आणि इंधनाची बचत होते. या बचत होणाऱ्या इंधनातून टोल घेतला जात असल्याचा युक्तिवाद केला. रस्त्यांच्या गुणवत्तेशी कोणत्याही प्रकारची तडजोड केली जात नसल्याचे सांगताना गडकरींनी राज्यांना, राष्ट्रीय महामार्गाची हवी तेवढी मागणी करा ती तातडीने मंजूर केली जातील, अशी ग्वाही दिली. तसेच, आपापल्या मतदारसंघांमधील रेल्वेमार्गावरील उड्डाणपूल व भुयारीमार्ग परिवहन मंत्रालय स्वखर्चाने बांधेल असे आश्वासन दिले. आठ ते दहा हजार कोटी रुपये खर्चातून ही कामे पूर्ण होतील असा विश्वासही त्यांनी बोलून दाखवला.

तमिळनाडू मॉडेल राबविणार

तमिळनाडूने अपघात कमी करण्यासाठी जागतिक बॅंकेच्या सहकार्याने चांगले काम केले असून ५० टक्के अपघात कमी केले आहेत. हे तमिळनाडू मॉडेल अन्यत्र राबविले जाईल, असेही नितीन गडकरी म्हणाले. कायदे, नियमांच्या अवास्तव अंमलबजावणीमुळे विकासकामांना विलंब होत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. बऱ्याचदा एकही झाड नसलेल्या भागात कागदावर वनक्षेत्र असल्याने तेथे अडथळे उभे राहतात, अशी खंतही गडकरींनी बोलून दाखविली.