लंडन : गेल्या 100 दिवसांपेक्षा अधिक दिवस सुरु असणाऱ्या शेतकरी आंदोलनावर आता ब्रिटनच्या संसदेत देखील चर्चा झाली आहे. आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची सुरक्षा आणि मीडियाच्या स्वातंत्र्याबाबत भारत सरकारवर दबाव बनवण्यासाठी ब्रिटनच्या संसदेत मांडलेल्या याचिकेवर सोमवारी संध्याकाळी ही चर्चा  पार पडली. मिळालेल्या माहितीनुसार, या याचिकेवर एक लाखाहून अधिक लोकांनी स्वाक्षरी केली आहे. मात्र भारतीय उच्च आयुक्तांनी या चर्चेवरुन नाराजी व्यक्त केली आहे. ही चर्चा चुकीच्या गृहीतकांवर आधारित होती तसेच पूर्णपणे एकतर्फी झाल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. त्यांनी म्हटलंय की, आम्ही मनापासून खेद व्यक्त करतो की जगातील मोठ्या लोकशाही देशाच्या संसदेत संतुलित वादविवादाऐवजी खोटं आणि तथ्य नसलेली चर्चा झाली. 

हेही वाचा - Video: आफ्रिकेतील देशात मिळाला सोन्याचा डोंगर; लोकांनी टोपलं भरुन नेलं घरी

शेतकरी आंदोलनावर लंडनच्या पोर्टकुलिस हाऊसमध्ये 90 मिनिटांपर्यंत चर्चा झाली. यावेळी कन्झर्व्हेटीव्ह पार्टीच्या थेरेसा विलियर्स यांनी स्पष्टपणे म्हटलं की कृषी हा भारताचा अंतर्गत मामला आहे आणि त्या मुद्यांवरुन एखाद्या परदेशातील संसदेत चर्चा केली जाऊ शकत नाही. तर या चर्चेला उत्तर देण्यासाठी नियुक्त केले गेलेले मंत्री निगेल एडम्स यांनी म्हटलं की कृषी सुधारणा ही बाब भारताची अंतर्गत बाब आहे. यावरुन ब्रिटनचे मंत्री आणि अधिकारी भारतीय समकक्ष अधिकाऱ्यांशी सातत्याने चर्चा करत आहेत. एडम्स यांनी अशी आशा व्यक्त केली की लवकरच भारत सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या दरम्यान चर्चेच्या माध्यमातून काहीतरी सकारात्मक तोडगा निघेल. 

ब्रिटीश सरकार भारतासोबत मैत्रीपूर्ण संबंधाच्या बाजूने
याआधी देखील ब्रिटीश सरकारकडून शेतकरी आंदोलनाबाबत प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. मात्र, प्रत्येकवेळी त्यांनी यास अंतर्गत प्रकरण असं सांगून या विषयापासून स्वत:ला बाजूला करण्याचा प्रयत्न केला होता. असं म्हटलं जातंय की ब्रिटीश सरकार भारत सरकारसोबत मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवण्यावर भर देत आहे. भारताने देखील याचा सन्मान राखत प्रजासत्ताक दिनी पंतप्रधान बोरिस जॉनसन यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रण दिलं होतं. मात्र, ब्रिटनमध्ये कोरोनाच्या वाढत्या प्रकरणांमुळे त्यांनी आपला दौरा रद्द केला होता. 

शेतकरी आंदोलनाबाबत ब्रिटीश खासदारांचं पत्र
लेबर पार्टीचे खासदार तनमनजीत सिंह धेसी यांच्या नेतृत्वात 36  ब्रिटीश खासदारांनी शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ राष्ट्रमंडळाचे सचिव डोमिनिक राब यांना पत्र लिहलं होतं. या पत्रामध्ये या खासदारांनी कृषी कायद्यांच्या विरोधात भारतावर दबाव टाकण्याची मागणी केली होती. तसेच भारत सरकारशी चर्चा करण्याचीही मागणी केली होती.