नवी दिल्ली - या महिन्याच्या अखेरीस बीजिंग (चीन) येथे बीआरआय परिषदेची बैठक होणार आहे. परंतु, भारताने सलग दुसऱ्यांदा चीनचे ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) परिषदेचे आमंत्रण नाकारले आहे. गेल्या महिन्यात चिनी प्रशासनाने परराष्ट्र मंत्रालयाला बीआरआय परिषदेत सहभागी होण्यासाठी निमंत्रण दिले. पण भारताने चीन-पाकिस्तानच्या सीपीईसीबद्दल चिंता व्यक्त करत नकार दिला. एका इंग्रजी वृत्तपत्राने सूत्रांच्या हवाल्याने याबाबत माहिती दिली आहे. 

यापूर्वी देखील भारताने 2017 मध्ये बीजिंगमध्ये झालेल्या बीआरआय परिषदेवर बहिष्कार टाकला होता. चीनच्या बीआरआय उपक्रमामुळे भारताच्या संप्रभुतेला धोका निर्माण होत असल्याची भारताची भूमिका स्पष्ट आहे.

बीआरआय प्रकल्द वादग्रस्त गीलगिट-बालटिस्तान भागातून जातो. तसेच अंतर्गत चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोअरला भारत सुरुवातीपासून विरोध करत आहे. परंतु,  बीआरआय बद्दलच्या आपल्या भूमिकेवर भारत पूनर्विचार करेल व यावेळी परिषदेत सहभागी होईल अशी चीनला अपेक्षा होती.एप्रिल २०१८ मध्ये वुहान येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यामध्ये झालेल्या अनौपचारीक परिषदेनंतर भारताच्या भूमिकेत बदल होईल असे चीनला वाटले होते. 

बीजिंगमधील भारतीय दूतावासातील कुणीही पर्यवेक्षक म्हणूनही या परिषदेत सहभागी होण्याची शक्यता नाही. दहशतवादाची पाठराखण करण्याच्या चीनच्या भूमिकेमुळे भारत चीनवर नाराज आहे. चीनने आपला विशेषाधिकार वापरल्यामुळे जैशे महंम्मदचा म्होरक्या मसूद अझहरला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्याचा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत मंजूर होऊ शकला नाही.