नवी दिल्ली - आयआयटी रूरकीच्या अध्यक्षपदाच्या नियुक्तीवरून आता मोदी सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. तीन वर्षांपूर्वीच्या निर्णयाला केराची टोपली दाखवत दुसऱ्याच व्यक्तीची आयआयटी रुरकीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी वैज्ञानिक अनिल काकोडकर यांना अध्यक्ष करण्यासाठी मंजुरी दिली होती. मात्र तीन वर्षानंतर दुसऱ्याच व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात आली.

शिक्षण मंत्रालयाने आधीचा प्रस्ताव परत न पाठवताच नवीन प्रस्ताव सादर केला आणि बीव्हीआर मोहन रेड्डी यांच्या नियुक्तीसाठी राष्ट्रपतींकडून मंजूरी घेतली. रेड्डी यांना आयआयटी हैदराबादसह रूरकीचा अतिरिक्त पदभार दिला. माजी मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांच्यासोबत असलेल्या वादामुळे काकोडकर यांची नियुक्ती रोखण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

केआर नारायणन यांच्यावेळी राष्ट्रपती भवनात अधिकारी असेलल्या एका व्यक्तीने सांगितले की, आधीचा प्रस्ताव मागे न घेता नवीन प्रस्ताव सादर करणं योग्य नाही. जर प्रणव मुखर्जी यांनी मंजुरी दिली होती तर त्यानुसार नियुक्ती व्हायला हवी होती. याबाबत शिक्षण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनीसुद्धा म्हटलं की, आधीचा प्रस्ताव मागे घेण्याबाबत कोणत्याही प्रकारचा अर्ज राष्ट्रपती भवनाकडे पाठवण्यात आला नव्हता. याबाबतचे वृत्त द टेलिग्राफने दिले आहे. 

हे वाचा - Vienna Terror Attack: ऑस्ट्रियाने दिल्लीतील दूतावास केलं बंद

राष्ट्रपती भवनाच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटलं की,'पहिला प्रस्ताव मागे घेतलेला नाही याचाच अर्थ आधीची नियुक्ती अजुनही लागू होते. असा परिस्थितीत मंत्रालय नवीन प्रस्ताव कसा आणू शकते. कायद्यानुसार हा निर्णय चुकीचा आहे.' प्रकाश जावडेकर यांनी काकोडकर यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव दिला होता. तेव्हा तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी कार्यकाळ संपण्याआधी काही दिवस आधी प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. मात्र 2015 मध्ये काकोडकर यांचा स्मृती इराणी यांच्याशी वाद झाला होता. त्यानंतर काकोडकर यांनी आयआयटी मुंबईच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. 

हे वाचा - काँग्रेसच्या खोट्या आश्वासनांना देशाने नाकारलं; बिहार-युपीत दयनीय अवस्था

स्मृती इराणी यांनी एका मुलाखतीत म्हटलं होतं की, काकोडकर त्यांच्या मर्जीतील लोकांना संचालक पद देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काकोडकर यांनी हे आरोप खोटे असल्याचं सांगत फेटाळून लावलं होतं. त्यांनी आयआयटी पाटणा, भुवनेश्वर आणि रोपड इथं झालेल्या नियुक्तीमध्ये महत्वाची भूमिका पार पाडली होती. दरम्यान, 2018 मध्ये राष्ट्रपती कार्यालयाकडून मंत्रालयाला काकोडकर यांच्या नियुक्तीबद्दल विचारलं होतं. याआधी राष्ट्रपती भवनाने विश्वभारतीच्या कुलपतींच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव मागे घेतला होता मात्र काकोडकर यांच्या प्रकरणात असं काही झालेलं नाही.