नवी दिल्ली:तालिबानशी दोहामध्ये झालेल्या औपचारिक चर्चेनंतरही अफगाणिस्तानमधील प्रस्तावित सरकारबद्दल भारताचा सावध पवित्रा कायम असून अफगाण भूमीचा वापर कोणत्याही प्रकारे दहशतवादासाठी होऊ नये असा पुनरुच्चार परराष्ट्र मंत्रालयाने आज केला. तसेच आगामी काळात तालिबानसोबतच्या बोलणीबाबत "हो किंवा नाही या शब्दांत सांगता येणार नाही", असे सूचक वक्तव्यही परराष्ट्र मंत्रालयाने केले आहे.

भारत आणि तालिबानदरम्यान पहिली अधिकृत बोलणी दोहामध्ये नुकतीच झाली आहे. कतारमधील भारतीय राजदूत दीपक मित्तल आणि तालिबानच्या राजकीय कार्यालयाचे प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्तानेकझाई यांच्यात झालेल्या वाटाघाटींवर प्रश्न उपस्थित होत असताना परराष्ट्र मंत्रालयाच्या साप्ताहिक वार्तालापादरम्यान भारताची भूमिका प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी आज स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, दोहामधील झालेल्या बैठकीबाबतचा तपशील आपल्याकडे नाही. तसेच तालिबानशी यापुढे बातचीत होणार की नाही या प्रश्नाचे उत्तर हो अथवा नाही असे देता येणार नाही. अफगाणिस्तानच्या भूमीचा दहशतवादासाठी वापर केला जाऊ नये, एवढाच भारताचा उद्देश आहे.

दरम्यान, याच आशयाचा इंग्लंड आणि फ्रान्सने आणलेला ठराव संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. मात्र या ठरावाच्या वेळी चीन आणि रशियाने अनुपस्थित राहून आपला विरोध दर्शविला होता.

अफगाणिस्तानातून अमेरिकेने आपले सर्व सैन्य ३१ ऑगस्टला माघारी बोलावल्यानंतर तालिबान उद्या (शुक्रवारी) नव्या सरकारची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. याबाबत प्रवक्ते बागची म्हणाले की तेथे कशा प्रकारचे सरकार स्थापन होते याबद्दल काहीही माहिती नाही. सध्या भारताचे सर्व लक्ष तेथे अडकलेल्या अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना बाहेर काढण्यावर आहे. सरकारने या मोहिमेला ऑपरेशन देवीशक्ती असे नाव दिले आहे. काबूल विमानतळ सध्या बंद आहे. येथील विमान वाहतूक सेवा सुरू झाल्यानंतर भारताची मोहीम पूर्ववत राबविली जाईल. आतापर्यंत सहा विशेष विमानांद्वारे साडेपाचशेहून अधिक नागरिकांना भारतात आणण्यात आले आहे. त्यात २६० भारतीय नागरिक आहेत.

दरम्यान, अफगाणिस्तानमधील सत्ताबदलानंतर तालिबान, पाकिस्तान आणि चीन हा नवा अक्ष तयार होत असल्याने प्राधान्यक्रम ठरविण्यासाठी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवाल यांचा सहभाग असलेला उच्चस्तरीय समूह देखील नेमला आहे.