नवी दिल्ली - लोकशाहीचे सर्वोच्च मंदिर असलेल्या संसदेत लोकप्रतिनिधींसाठी अल्प दरांत मिळणारे खाद्यपदार्थ पुन्हा एकदा "महाग' होण्याचे संकेत मिळाले आहेत. अर्थात, प्रस्तावित दरवाढीचा अंदाज घेतला तर सध्याच्या बाजारभावापेक्षा हे दरही कित्येक पटींनी कमीच असणार हे उघड आहे.

राज्यसभाध्यक्ष वेंकय्या नायडू व लोकसभाध्यक्षांनी नेमलेल्या स्थायी समितीला खाद्यपदार्थांच्या दरांचा आढावा घेण्यास सांगण्यात आले आहे. महिनाभरात ही समिती अहवाल देणे अपेक्षित आहे. येत्या 15 नोव्हेंबरच्या आसपास सुरू होणाऱ्या संसद अधिवेशनातच नवे दर लागू हेणे शक्‍य आहे. खासदार जितेंद्र रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत जनार्दन द्विवेदी, माजिद मेमन, ऋतव्रत बॅनर्जी आदींसह महाराष्ट्राच्या हीना गावित यांचाही समावेश आहे. रेल्वेच्या वतीने संसदेतील प्रमुख चार उपहारगृहे "ना नफा ना तोटा' तत्त्वावर चालविली जातात. वर्षातील जास्तीत जास्त अधिवेशनाचे 190 दिवस वगळता बहुतांश खासदार संसदेत येत नाहीत. तीन अधिवेशनांतही किती खासदार नियमित उपहारगृहांत जेवण घेतात हा संशोधनाचा विषय असतो. वर्षातील उर्वरित काळ संसद परिसरातील हजारो कर्मचारी, खासदारांचे सहायक व सेंट्रल हॉलमध्ये बसणारे ज्येष्ठ पत्रकार आदी मंडळीच या स्वस्तातील खाद्यपदार्थांचे नियमित लाभधारक ठरतात. मात्र ही स्वस्तातील उपहारगृहे व त्यांचे बिल खासदारांच्या नावावर फाडले जाते. समाजवादी पक्षाचे नरेश आगरवाल यांनी मागील अधिवेशनात हा मुद्दाही लावून धरला होता. नायडू संसदीय कामकाज मंत्री असताना, संसदीय उपहारगृहांचे सवलतीतील दर फक्त अधिवेशन काळातच लागू करावेत, असा प्रस्ताव मोदी सरकारसमोर आला होता. मात्र तो सरकारने बासनात गुंडाळला व मागच्या वर्षी सरसकट 50 टक्के दरवाढ केली. नंतर चहा-कॉफी एकावरून पाच रुपये, मसाला डोसा सहा रुपये व थाळी 22 रुपये करण्यात आली. तरीही रेल्वेला सवलतीच्या दरात (83 ते 63 टक्के इतकी सवलत) ती परवडत नसल्याचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आता रेड्डी यांची समिती या दरांचा नव्याने आढावा घेणार आहे.