नवी दिल्ली : उरीतील दहशतवादी हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारने पाकिस्तानविषयी घेतलेली कडक भूमिका कायम राखत इस्लामाबादमध्ये होणाऱ्या नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या आगामी ‘सार्क‘ परिषदेवरही बहिष्कार टाकला. ‘इस्लामाबादमध्ये होणाऱ्या परिषदेस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जाणार नाहीत,‘ असे परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे आज (मंगळवार) स्पष्ट करण्यात आले. 

उरीत लष्कराच्या तळावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने राजनैतिक पातळीवर पाकिस्तानची चहुबाजूंनी कोंडी करण्याचे धोरण आखले आहे. परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी कालच (सोमवार) संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या व्यासपीठावरून पाकिस्तानच्या दहशतवादी धोरणांवर कडाडून हल्ला केला होता. सिंधू पाणी वाटप करारातील तरतुदीही भारतीय प्रशासन आता तपासून पाहू लागले आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर पाकिस्तानमध्ये होणाऱ्या ‘सार्क‘च्या परिषदेवर प्रश्‍नचिन्ह होते. 

‘दक्षिण आशियाई विभागाचा विकास आणि परस्पर सहकार्य याविषयी भारत कटिबद्ध आहे. पण हे सर्व दहशतवादमुक्त वातावरणातच होऊ शकते. या भागातील एक राष्ट्र दहशतवादमुक्तीच्या प्रयत्नांच्या विरोधात काम करत आहे. गेल्या काही दिवसांतील घटना आणि घडामोडी पाहता इस्लामाबादमध्ये आयोजित ‘सार्क‘च्या परिषदेमध्ये भारत सरकार सहभागी होऊ शकत नाही. ‘सार्क‘चे सध्याचे अध्यक्ष असलेल्या नेपाळलाही याची कल्पना दिली आहे. सीमेपलीकडून हल्ले होत असताना दहशतवादमुक्त परिषद घेता येऊ शकत नाही,‘ असे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. 

विशेष म्हणजे, ‘सार्क‘मधील इतर काही सदस्य देशांनीही इस्लामाबादमधील परिषदेस उपस्थित राहण्याविषयी नकारात्मक सूर आळवला आहे, असेही परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि भूतान हे देशही पाकिस्तानमधील ‘सार्क‘ परिषदेवर बहिष्कार घालण्याच्या तयारीत आहेत.