Rahul Gandhi Loksabha election 2024 : भारतात जेव्हा आर्थिक विषमतेवर चर्चा होते तेव्हा सगळ्यात आधी शहरी आणि ग्रामीण, स्त्री आणि पुरुष असा उल्लेख केला जातो. परंतु २०१९ च्या एका रिपोर्टनुसार धार्मिक आणि जातीच्या आधारावरदेखील आर्थिक विषमता दिसून येते.

'वेल्थ ऑनरशिप अँड इनइक्वॅलिटी इन इंडियाः ए सोशियो-रिलिजियस एनालिसिस'च्या रिपोर्टनुसार देशाच्या एकूण संपत्तीमध्ये ४१ टक्के वाटा हिंदूमधल्या उच्च जातींकडे आहे. हिंदू धर्मातल्या बड्या जातींकडे सर्वात जास्त मालमत्ता आहे. त्यानंतर मागासवर्ग, त्यापुढे अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमाती आणि मुस्लिमांचा नंबर लागतो. एवढंच नाही तर विभागानुसारही असमानता दिसून येते.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठ आणि इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ दलित स्टडीजने २०१५ ते २०१७ या कालावधीत अभ्यास करुन हा रिपोर्ट तयार केला होता. हा रिपोर्ट वेगवेगळ्या राज्यातील १.१० लाख कुटुंबाच्या एनएसएसओ डेटाच्या आधारावर आहे. रिपोर्टनुसार, देशाच्या संपत्तीपैकी सगळ्यात जास्त वाटा जमीन, इमारतींमध्ये आहे. म्हणजे देशाची एकूण संपत्तीपैकी ९० टक्के वाटा जमीन आणि इमारतींमध्ये आहे.

भारतात कुणाकडे किती संपत्ती?

मीडिया रिपोर्टनुसार, लोकसंख्येचा आकडा बघितला तर सर्वात जास्त हिंदू, त्यानंतर मागास जाती, त्यापुढे एससी-एसटी.. आणि मुस्लिमांमध्ये सगळ्यात जास्त लोकसंख्या मागास जातींची आहे. त्यांची लोकसंख्या ३५.६ टक्के आहे. देशाच्या संपत्तीपैकी ३१ टक्के वाटा त्यांच्याकडे आहे.

तर देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी २२.२८ टक्के उच्च हिंदू आहेत. त्यांच्याकडे ४१ टक्के मालमत्तेचा हिस्सा आहे. उच्च जातीच्या लोकांच्या संपत्तीचा आकडा त्यांच्या एकूण लोकसंख्येच्या दुप्पट आहे.

संपत्ती आणि लोकसंख्या दोन्हींमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. देशात एससी-एसटीची लोकसंख्या २७ टक्के आहे. परंतु संपत्तीचा आकडा लोकसंख्येच्या अर्धादेखील नाहीये. देशाच्या एकूण संपत्तीमध्ये या घटकाचा हिस्सा फक्त ११.३ इतका आहे. त्याचप्रमाणे मुस्लिमांकडे ८ टक्के मालमत्तेचा वाटा असून त्यांची लोकसंख्या १२ टक्के आहे.