internet shutdown in India : सलग पाचव्या वर्षी भारत हा जगभरात इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आघाडीवर आहे. इंटरनेट सेवा बंद करण्यासंदर्भात मंगळवारी जाहीर झालेल्या जागतिक क्रमवारीच्या रिपोर्टमध्ये यावेळीही भारत पहिल्या क्रमांकावर राहिला आहे.

Access Now आणि KeepItOn या इंटरनेट अॅडव्होकसी क्षेत्रात काम करणाऱ्या एजन्सीच्या संयुक्त अहवालानुसार, 2022 मध्ये भारतात सर्वाधिक वेळा इंटरनेटवर बंदी घालण्यात आली. या रिपोर्टनुसार , देशात आंदोलने, परीक्षा आणि निवडणुकांसह इतर अनेक कारणांमुळे भारत सरकारने इंटरनेट बंद करण्याचा आदेश जारी केला होता.

जम्मू-काश्मीरमध्ये इंटरनेटवर बंदी

रिपोर्टमध्ये देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, 2016 पासून जगभरात इंटरनेट बंद होण्याच्या एकूण घटनांपैकी 58 टक्के प्रकरणे एकट्या भारतात घडली आहेत. गेल्या वर्षी 2022 मध्ये जगभरात इंटरनेट बंद झाल्याची एकूण 187 प्रकरणे नोंदवली गेली. त्यापैकी 84 प्रकरणे हा भारतात नोंदवली गेली.

2022 मध्ये, भारतातील केंद्रशासित प्रदेश जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सर्वाधिक 49 वेळा इंटरनेट बंद झाले. जम्मू-काश्मीरमध्ये 2022 मध्ये, जानेवारी ते फेब्रुवारी दरम्यान किंवा दोन महिन्यांत एकामागून एक 16 वेळा इंटरनेट बंद करण्यात आले. तर राजस्थानमध्ये वेगवेगळ्या प्रसंगी 12 वेळा इंटरनेट बंद करण्यात आले. पश्चिम बंगालमध्ये 7 वेळा इंटरनेट बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले.

2021 मध्ये, शेतकरी आंदोलनादरम्यान, राजधानी नवी दिल्लीत दीर्घकाळ इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती . त्या वर्षी जगभरात एकूण 30,000 तास इंटरनेट बंद करण्यात आले. यामुळे 5.45 अब्ज डॉलर म्हणजेच सुमारे 40,300 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.

यासोबतच जगभरातील इंटरनेट बंद झाल्यामुळे 5.9 कोटी लोकांवर याचा परिणाम झाला आहे. झालेल्या नुकसानीच्या बाबतीत भारत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर होता. 2021 मध्ये भारतात 1,157 तास इंटरनेट बंद राहिली.

हेही वाचा- कॅशबॅक किंवा खरेदीवर सूट मिळणारंच कार्ड निवडा...

या रिपोर्टनुसार, भारतात 2016 पासून सातत्याने इंटरनेट बंद केले जात आहे. सध्या, दूरसंचार सेवांवरील काही काळासाठी बंदी (सार्वजनिक आणीबाणी किंवा सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 अंतर्गत इंटरनेट शटडाऊनचे आदेश दिले जातता.

दूरसंचार विभागाने बनवलेले नियम असे सांगतात की इंटरनेटचे तात्पुरते निलंबन सार्वजनिक आपत्कालीन स्थिती किंवा सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या कारणास्तव केले जाऊ शकते. देशातील इंटरनेट बंद करण्याचा अधिकार केंद्रीय आणि राज्य स्तरावरील गृह मंत्रालयाकडे असतात.