बंगळूर : दक्षिण आशियाई दूरसंचार उपग्रह 'जीसॅट -9'चे आज यशस्वी प्रक्षेपण करण्यात आले. दक्षिण आशियातील आपल्या शेजाऱ्यांना भारताने दिलेली ही अमूल्य भेट आहे.

दूरसंचार आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठी या उपग्रहाची मदत शेजारी देशांना होणार आहे. यशस्वी प्रक्षेपणामुळे अवकाशातही 'सार्क-बंध' अधिक दृढ झाले आहेत. 

भारतीय अवकाश संशोधन संस्था 'इस्रो'ने जीसॅट-9ची बांधणी केली आहे. 'जीएसएलव्ही-एफ9' या प्रक्षेपकाद्वारे याचे सायंकाळी 4.57 वाजता सतीश धवन अवकाश केंद्रावरून प्रक्षेपण करण्यात आले. यासाठी स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजिन वापरण्यात आले आहे. याच्या निर्मितीसाठी 235 कोटी रुपयांचा खर्च आला आहे. दक्षिण आशियाई देशांना दूरसंचार आणि संकटकाळात मदत व परस्परांशी संपर्क उपलब्ध व्हावा, असे याचे उद्दिष्ट आहे. 

दक्षिण आशियातील भारत, अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भूतान, श्रीलंका, नेपाळ, मालदीव हे देश या उपक्रमात सहभागी आहेत. पाकिस्तान यात सहभागी झालेला नाही. दक्षिण आशियाई देशांतील संपर्क व्यवस्था वेगळ्या उंचीवर नेण्यात जीसॅट-9 मोलाची भूमिका बजावेल, असा विश्‍वास इस्रोने व्यक्त केला आहे. 

नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांनी या उपक्रमाची घोषणा केली होती. त्यानुसार 'इस्रो'ने उपग्रहाचे काम सुरू केले. 'मन की बात' कार्यक्रमात मोदींनी हा उपग्रह शेजारी देशांना भेट असेल, असेही जाहीर केले होते. 

उपग्रहाची वैशिष्ट्ये 

• वजन 2230 किलो 
• कार्यकाल - 12 वर्षे 
• जीएसएलव्ही प्रक्षेपकाद्वारे प्रक्षेपण 
• प्रक्षेपणासाठी स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजिनचा वापर 

सहकार्याची नवी क्षितिजे खुली : मोदी 
'जीसॅट-9'च्या यशस्वी प्रक्षेपणानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'इस्रो'च्या शास्त्रज्ञांचे कौतुक केले. या प्रकल्पात सहभागी झालेल्या सर्व देशांच्या प्रमुखांनी उपग्रहाच्या प्रक्षेपणाचा सोहळा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पाहिला. त्यानंतर पंतप्रधान म्हणाले, ''आपल्या सर्वांसाठी हा क्षण ऐतिहासिक आहे. त्यामुळे दक्षिण आशियाई देशांतील सहकार्याची नवी क्षितिजे खुली होतील. आपण दक्षिण आशियाई देश एक कुटुंब आहोत.

या परिसरात शांती, विकास आणि भरभराटीसाठी एकत्रितपणे प्रयत्न करू. आम्ही दोन वर्षांपूर्वी दिलेल्या वचनाची पूर्ती केली आहे. दक्षिण आशियाई देशांतील सहकार्याच्या दृष्टीने हे मोठे पाऊल आहे. यामुळे या देशांतील दीड अब्ज लोकांना फायदा होणार आहे. या उपग्रहामुळे प्रभावी दूरसंचार व्यवस्था, बॅंकिंग व्यवस्था, हवामानाचा अंदाज, वैद्यकीय सुविधांसाठी टेलिमेडिसीनची सुविधा उपलब्ध होईल. 'सबका साथ, सबका विकास' हे आमचे लक्ष्य आहे. या प्रकल्पामुळे संपन्नता वाढण्यास मदत होईल.'' 
श्रीलंका, भूतान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ आणि मालदीव या सहभागी देशांच्या प्रमुखांनीही प्रक्षेपणानंतर आपल्या भावना व्यक्त केल्या व सहकार्याचे आश्‍वासन दिले.