नवी दिल्ली - संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात अर्थव्यवस्थेवरील चर्चेपेक्षा नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी पुस्तिकेवरून (एनआरसी) सत्ताधारी आणि विरोधकांत संघर्ष रंगणार असल्याचे संकेत आजच्या सर्वपक्षीय बैठकीतून मिळाले. नागरिकत्व कायद्यावरून विरोधकांनी आत्मपरीक्षण करावे, असा उपरोधिक सल्ला सरकारने दिला; तर याच मुद्द्यावर रस्त्यावर उतरलेल्या जनतेकडे दुर्लक्ष करण्यातून सरकारचा अहंकार दिसतो, असा टोला विरोधकांनी लगावला आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन उद्यापासून (ता. ३०) सुरू होणार आहे. अधिवेशनाचा पहिला टप्पा सात फेब्रुवारीपर्यंत चालेल. त्या पार्श्‍वभूमीवर अधिवेशनाच्या प्रारंभी प्रथेप्रमाणे सरकारने बोलावलेली सर्वपक्षीय बैठक आज झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह, संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यासह राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधीररंजन चौधरी यांच्यासह तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, राष्ट्रवादी काँग्रेस, अकाली दल, रिपब्लिकन पक्ष, समाजवादी पक्ष, बिजू जनता दल, बहुजन समाज पक्ष, तेलुगू देसम, वायएसआर काँग्रेससह सर्व पक्षांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. या बैठकीमध्ये विरोधी पक्षांनी जनतेशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चेसाठी आग्रह धरला. 

बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी अधिवेशनात ४५ विधेयके मांडण्याचे नियोजन असल्याचे सांगितले. तसेच, सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची सरकारची तयारी असल्याचेही स्पष्ट केले. 

मोदी, शहांचे आवाहन
पंतप्रधान मोदी आर्थिक विषयांवर तसेच सध्याच्या वैश्‍विक आर्थिक वातावरणाचा भारताला लाभ कसा होऊ शकतो, यावर चर्चेसाठी आग्रही आहेत, असे प्रतिपादन करणाऱ्या संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी नागरिकत्व कायद्यावर सरकार ठाम असल्याचे संकेत दिले. या कायद्यामुळे कोणालाही आपले नागरिकत्व गमवावे लागणार नाही. त्यामुळे या मुद्द्यावर रस्त्यांवर निदर्शने करण्याची कोणालाही आवश्‍यकता नाही, असे आवाहन पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनी केले आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी यावर आत्मपरीक्षण करावे, असेही जोशी यांनी सांगितले.

विरोधकांची चिंता 
विरोधकांनी या बैठकीत संसद अधिवेशनाच्या घटत्या कालावधीबद्दल चिंता व्यक्त केली. बैठकीनंतर गुलाम नबी आझाद यांनी संसद अधिवेशनाच्या कमी होणाऱ्या कालावधीवरून सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले, ‘‘सरकारचे लक्ष फक्त विधेयके मंजूर करण्यावर असते. देशहिताची विधेयके मंजुरीसाठी विरोधकांची सहकार्याची तयारी आहे. मात्र, नागरिकत्व कायदा व एनआरसीविरुद्ध लोक रस्त्यावर उतरले असूनही सरकार त्याची दखल घेण्यास तयार नाही. सरकारला बिघडलेली अर्थव्यवस्था, वाढती बेरोजगारी, काश्‍मीर या मुद्द्यांवर चर्चा व्हायला हवी.’’ जम्मू-काश्‍मीरचे माजी मुख्यमंत्री व खासदार फारुख अब्दुल्ला यांची मुक्तता करण्यात यावी, अशीही मागणीही त्यांनी या वेळी केली. 

विरोधकांची बैठक १ फेब्रुवारीला 
संसदेतील विरोधकांची एकत्रित रणनीती ठरविण्यासाठी विरोधी पक्षांची एकत्रित बैठक 
अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर होईल. यामध्ये प्रामुख्याने नागरिकत्व कायदा मंजुरीनंतर निर्माण झालेली परिस्थिती तसेच अर्थव्यवस्थेची दुरवस्था आदी मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न असेल.