जयपूर - राजस्थान सरकारने ओला, स्वीगी, उबर, झोमॅटो या सारख्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मसाठी गिग वर्कर्स म्हणून काम करणाऱ्या लाखो युवकांना मोठा दिलासा दिला आहे. या गिग वर्कर्सचे हित जपण्यासाठी त्यांना सामाजिक सुरक्षा दिली जाणार आहे. या संदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी सोमवारी राज्य विधानसभेत गिग कर्मचारी (नोंदणी व कल्याण) विधेयक २०२३ संमत केले.

ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून उपजिविका चालवणाऱ्या लाखो गिग वर्कर्सच्या कल्याणासाठी विधेयक संमत करणारे राजस्थान देशातलं पहिलं राज्य बनलं आहे. या माध्यमातून बनणाऱ्या कायद्यानुसार गिग कर्मचारी कल्याण मंडळाची स्थापना केली जाईल. याच बरोबर राजस्थान प्लॅटफॉर्मवर आधारित गिग कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याण निधीचीही स्थापना केली जाईल.

हे मंडळ प्लॅटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्सची नोंदणी करेल. याच बरोबर नोंदणीकृत गिग वर्कर्सच्या सामाजिक सुरक्षेच्या योजनांची देखरेख मंडळाच्या प्लॅटफॉर्म अंतर्गत केली जाईल, तसंच या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारला हे मंडळ आपल्या शिफारसी देणार आहे.

या योजनांचा फायदा सर्व गिग वर्कर्सना होत आहे की नाही आणि त्यांची कामाची स्थिती चांगली आहे की नाही याचीही काळजी हे मंडळ घेईल. गिग वर्कर्सच्या अधिकारांबाबतच्या तक्रारी आणि अधिनियमांच्या तरतुदींच्या अंमलबजावणीशी संबंधित मुद्द्यांचीही काळजी हे मंडळ घेईल.

गिग वर्कर्सच्या नोंदणीसाठी ऍग्रीगेटर अधिनियम लागू झाल्याच्या ६० दिवसांच्या आत या गिग वर्कर्सचा डेटा राज्या सरकारला देण्यात येणार आहे. या ऍग्रीगेटर्सची माहिती आपल्या वेब पोर्टलवरही राज्य शासनाकडून जाहीर केली जाईल. या कायद्यानुसार गिग वर्कर्सना राज्य सरकारच्या सामाजिक सुरक्षा योजनांचा फायदा मिळेल आणि गिग वर्कर्सना आपल्या तक्रारींच्या सुनावणीचीही संधी मिळेल.

या मंडळात गिग वर्कर्सनाही प्रतिनिधीत्व दिले जाईल. त्या द्वारे ते आपल्या कल्याणासाठी घेतल्या जाणाऱ्या निर्णय प्रक्रियेतही सहभागी होऊ शकतील. गिग वर्कर्सच्या तक्रारींसाठी निवारण यंत्रणेचीही स्थापना करण्यात येणार असून तिथे व्यक्तीशः किंवा ऑनलाइन अर्ज करुन तक्रारी दाखल करता येतील.

सध्याच्या आर्थिक स्थितीत कमी कौशल्य असलेल्या युवकांना गिगच्या कामातून रोजगार मिळण्याच्या मोठ्या संधी आहेत. अर्थव्यवस्था आणि रोजगार या दोन्ही क्षेत्रांना हातभार लावूनही गिग वर्कर्सना अद्याप कामगार कायद्यांच्या अंतर्गत संरक्षण नाही. आता नव्या कायद्यानुसार गिग वर्कर्सच्या हिताचे संरक्षण होईल आणि त्यांना सामाजिक सुरक्षाही प्राप्त होईल.

मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी २०२३-२०२४ या वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात गिग वर्कर्सना सामाजिक सुरक्षा देणे, त्यांचे शोषण थांबवणे आणि त्यांच्यासाठी कल्याण कायदा आणण्याची घोषणा केली होती. त्याचबरोबर गिग वर्कर्स कल्याण आणि विकास निधीसाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूदही केली होती.