नवी दिल्ली - ‘जम्मू व काश्मीरचे भारताशी एक वेगळे नाते आहे. या नात्याचा व तेव्हाच्या राजकीय परिस्थितीचा विचार करून संविधान सभेने ‘३७० व्या’ कलमाची तरतूद राज्यघटनेत केली होती. परंतु ऑगस्ट २०१९ मध्ये हे कलम रद्द करून येथील लोकशाहीच संपविण्यात आली,’ असा युक्तिवाद आज सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांनी केला.

राज्यघटनेतील ३७० व्या कलमाद्वारे जम्मू व काश्मीरला विशेष दर्जा प्राप्त झाला होता. केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी हे कलम रद्द केले होते. या घटनादुरुस्तीला आव्हान देण्यासाठी देशाच्या विविध भागांतून अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत.

चार वर्षांनी या सर्व याचिकांवर एकत्रितपणे सुनावणी सुरू झाली आहे. आज दिवसभर घटनापीठापुढे कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. या घटनापीठात सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. भूषण गवई व न्या. सूर्यकांत यांचा समावेश आहे.

तेव्हापासून राज्य अभिन्न अंग

‘राज्यघटनेत ३७० वे कलम हे २७ ऑक्टोबर १९४९ रोजी समाविष्ट करण्यात आले होते. ही तरतूद तात्पुरती असल्याचे तेव्हा संविधान सभेने स्पष्ट केले होते. परंतु संविधान सभा २५ जानेवारी १९५७ ला बरखास्त झाल्यानंतरही ही तरतूद कायम ठेवण्यात आली होती,’ याकडेही सिब्बल यांनी घटनापीठाचे लक्ष वेधले.

सिब्बल म्हणाले

• गेल्या पाच वर्षांपासून राज्यात लोकनियुक्त सरकार नाही

• लोकसभा निवडणूक होते मग विधानसभेला काय हरकत?

• लोकशाहीच्या नावाखाली संपूर्ण राज्य केंद्रशासित केले

• घटना समितीनेच या राज्याला विशेष अधिकार दिले होते

• घटना समितीची स्थापना हा पूर्णपणे राजकीय निर्णय होता

• संसद, विधिमंडळ विशेष राज्याचा दर्जा काढू शकत नाही

• कायदेमंडळ हे राज्यघटनेतील तरतुदींमुळे नियंत्रित होते

सिब्बलांचे इतिहासकथन

सिब्बल यांनी युक्तिवादावेळी जम्मू व काश्मीरचे भारतामध्ये कसे विलीनीकरण झाले? याचा इतिहास सांगितला. ‘भारतीय स्वातंत्र्य कायदा-१९४७’ नुसार ब्रिटिश राजवटीचा अंत झाला. यानंतर भारत व पाकिस्तानची निर्मिती झाली.

यावेळी देशातील संस्थानिकांना भारत अथवा पाकिस्तानात विलीन होण्याची मुभा दिली होती. जम्मू-काश्मीरवर पाकिस्तानने हल्ला केल्यामुळे तेथील राजाने भारतात विलीन होण्याची तयारी दर्शविली होती,’ असे सिब्बल म्हणाले.

न्यायाधीशांचा सवाल

न्या. सूर्यकांत यांनी एखाद्या राज्याला केंद्रशासित करता येत नाही काय? अशी विचारणा केली. यावर सिब्बल म्हणाले, ‘कुणालाही विश्वासात न घेता पूर्ण राज्याला अचानकपणे केंद्रशासित कसे करता येईल? उद्या अचानकपणे मध्यप्रदेश केंद्रशासित करता येणार आहे काय? हा सर्व प्रकार अविश्वसनीय आहे. तुम्ही एखाद्या राज्याची सीमा बदलू शकता. मोठ्या राज्यापासून लहान राज्य वेगळे करता येईल. परंतु संपूर्ण राज्य केंद्रशासित प्रदेश करणे हे योग्य नाही.’

देश राज्यघटनेनुसार चालविला जाईल याची शाश्‍वती देणारी सर्वोच्च न्यायालय ही एकमेव संस्था उरली आहे. न्यायालयाने संविधानाचे संरक्षण करण्यासाठी धाडसी पाऊल उचलावे.

- मेहबुबा मुफ्ती, पीडीपीच्या अध्यक्षा