भारतीय रिझर्व्ह बँकेवर (RBI) लोकांचा विश्वास स्वातंत्र्यापूर्वीपासून आहे. याचे कारण म्हणजे माजी राज्यपाल ज्यांनी बॅंकाच्या परंपरा आणि कार्यपद्धतीशी कधीही तडजोड केली नाही. आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर नेहमीच मजबूत पकड ठेवली.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्थापना भारतीय रिझर्व्ह बॅंक कायदा 1934 च्या तरतुदी नुसार 1 एप्रिल 1935 मध्ये झाली. रिझर्व्ह बॅंकेचे मध्यवर्ती कार्यालय कोलकत्त येथे होते, त्या नंतर ते कार्यालय 1937 मध्ये मुबंई येथे कायमस्वरूपी झाले.

केंद्रीय कार्यालय अस कार्यालय आहे जेथे गवर्नर बसतात आणि येथून बॅंकेची ध्येय धोरणे ठरवली जातात. सुरुवातीला बॅंक खाजगी होती नंतर ती 1949 मध्ये राष्ट्रीयीकरण झाल्यापासून ते पूर्णपणे भारत सरकारच्या मालकीचे आहे.

1934 RBI ची स्थापना

रिजर्व बॅंकेची स्थापना 1934 मध्ये झाली, 1 एप्रिल 1935 पासून अविभाजित भारतात सुरू झालेल्या JD अंतर्गत त्या बँका येत होत्या. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा अध्यादेश काढण्यात सर जेम्स ब्रॅड टेलर यांचा मोलाचा वाटा होता. ते मध्यवर्ती बँकेचे दुसरे गव्हर्नर झाले. त्यांनीच देशातील चांदीच्या नाण्यांचे चलन बंद करून चलनी नोटांचे चलन सुरू केले. नोटेवर पहिल्यांदाच त्यांची सही छापण्यात आली.

RBI चे तिसरे गवर्नर सीडी देशमुख हे पुर्णपणे भारतीय वंशाचे होते, त्यांनी 11 ऑगस्ट 1943, पासुन ते 30 जुन 1949 पर्यंत RBI चा त्यांनीच कार्यभार सांभाळला होता. भारताच्या फाळणी वेळी देशमुखच RBI चे गवर्नर होते. त्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानच्या मध्यवर्ती बँका वेगळ्या झाल्या. मात्र, पाकिस्तानातील चलनी नोटांवर त्यांचीच स्वाक्षरी वापरण्यात आली.

भारताला स्वातंत्र मिळण्याच्या आगोदर आणि नंतर नोटांचा आकार जास्त मोठा होता. त्यानंतर RBI चे सातवे गवर्नर पीसी भट्टाचार्य यांनी 1 मार्च 1962 पासुन ते 30 जुन 1967 पर्यंतच्या कार्यकाळातील सगळ्या लहान आकाराच्या नोटा सुरू केल्या. 5,10 आणि 100 रूपयेच्या नोटांचा आकार बारीक केला होता.

त्याच वेळी त्यांच्या कार्यकाळात IDBI, UTI आणि कृषी पुनर्वित्त महामंडळाचीही स्थापना झाली. IDBI ही जगातील दहावी सर्वात मोठी बँक आहे. लक्ष्मीकांत झा, हे RBI चे 8 वे गव्हर्नर होते, त्यांनी 1 जुलै 1967 ते 3 मे 1970 पर्यंत कार्यभार सांभाळला होता, आणि त्यांच्या कार्यकाळात देशातील 14 मोठ्या बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.