"मनी लॉंडरिंग'मुळे शिक्षा होण्याचे पहिलेच प्रकरण

रांची: देशात पहिल्यांदाच "मनी लॉंडरिंग' खटल्यामध्ये विशेष न्यायालयाने आज झारखंडचे माजीमंत्री हरिनारायण राय यांना सात वर्षांचा तुरुंगवास आणि पाच लाख रुपयांचा दंड अशी शिक्षा ठोठावली आहे. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश बी. के. तिवारी यांनी हे आदेश दिले. हा कायदा बारा वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आला होता. या कायद्यान्वये माजीमंत्री राय यांना दोषी ठरविण्यात आले होते. राय यांनी तब्बल 3.72 कोटी रुपयांचा "मनी लॉंडरिंग'चा व्यवहार केला होता.

हा गैरव्यवहार 2009 मध्ये उघडकीस आल्यानंतर मधू कोडा यांच्यासह अनेक नेत्यांची चौकशी करण्यात आली होती; तसेच शेकडो कोटींच्या संपत्तीवर टाच आणण्यात आली होती. राय हे 2005-08 या काळात मंत्री होते. याच काळात त्यांनी हजारो कोटी रुपयांचे "मनी लॉंडरिंग' केल्याचे उघड झाले आहे. त्यांनी जनतेच्या पैशाचा वैयक्तिक फायद्यासाठी वापर केला होता, असे सक्तवसुली संचालनालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे.

राय यांच्याकडे पर्यटन, नगर विकास, ग्रामीण कार्य आणि वने या मंत्रालयाचा कार्यभार होता. पुढे अर्जुन मुंडा आणि शिबू सोरेन यांच्या मंत्रिमंडळामध्येही त्यांना मालदार खाती मिळाली होती. राय यांनी न्यायालयाने ठोठावलेली दंडाची रक्कम भरली नाही तर त्यांच्या शिक्षेमध्ये आणखी अठरा महिन्यांची वाढ होऊ शकते. 3 कोटी 72 लाख 54 हजार रुपयांची आर्थिक हेराफेरी त्यांनी केली होती.

देशात "प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉंडरिंग ऍक्‍ट 2002' मध्ये अस्तित्वात आला होता त्यानंतर 2005 पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली होती. काळ्या पैशाचे निर्दालन आणि आर्थिक गुन्ह्यांचा छडा लावणे हा त्याचा उद्देश होता. सक्तवसुली संचालनालयाने 2009 मध्ये हे प्रकरण आपल्या हाती घेतले होते. याआधीच झारखंड दक्षता विभागाने एफआयआर दाखल करत तिघा जणांविरोधात आरोपपत्र सादर केले होते.

केंद्रीय अन्वेषण विभागाने भारतीय दंडसंहितेच्या विविध कलमांखाली या प्रकरणाचा तपास केला होता. राय यांनी पत्नी सुशीलादेवी आणि अन्यांच्या नावाने "महामाया कन्स्ट्रक्‍शन प्रायव्हेट लिमिटेड' या नावाने बांधकाम कंपनी काढली होती. भाऊ संजय के. राय यांच्या नावाने मा गौरी कन्स्ट्रक्‍शन, पुन्हा पत्नी आणि भावाच्या नावाने बाबा वासुकी डेअरी फार्म सुरू केले होते. याचा "मनी लॉंडरिंग'साठी वापर करण्यात आला होता.