नवी दिल्ली : कावड यात्रा मार्गातील दुकानांवर दुकानाच्या मालकांची नावं मोठे बॅनर लावून लावायची सक्ती उत्तर प्रदेशह, उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेश सरकारनं केली होती. या तिन्ही सरकारांच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टानं नुकतीच स्थगिती देत त्यांना कारणा दाखवा नोटीस पाठवली होती. या नोटीशीवर उत्तर देताना योगी सरकारनं सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. या प्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे.

आजच्या सुनावणीपूर्वी नवीन प्रतिज्ञापत्रात, यूपी सरकारनं सांगितलं की कावडीयांच्या तक्रारींनंतर हा आदेश आणण्यात आला होता. प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, कावड मार्गातील भाविकांच्या जेवणाबाबत पारदर्शका यावी तसंच त्यांच्या धार्मिक भावना लक्षात घेऊन या कालावधीत खाल्ल्या जाणाऱ्या अन्नाबाबत योग्य अन्न निवडण्यात अडचण होऊ नये यासाठी हे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. या यात्रेत मोठ्या संख्येनं हिंदू भाविक सहभागी होत असल्यानं आणि जातीय तणावाची शक्यता लक्षात घेता यात्रेदरम्यान सार्वजनिक सुरक्षा आणि सुव्यवस्था सुनिश्चित करणं हे या निर्देशांचे उद्दिष्ट आहे.

दरम्यान, सोमवारी एका अंतरिम आदेशात सुप्रीम कोर्टात कावड यात्रा मार्गावरील भोजनालयांना उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या निर्देशांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती. याप्रकरणी असोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स (एपीसीआर) या एनजीओसह इतर अनेकांनी या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. या याचिकांवरील सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टानं हा आदेश दिला आहे.