नवी दिल्ली - राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील मानली जात असलेली कर्नाटक राज्यामधील विधानसभा निवडणूक 12 मे रोजी घेतली जाणार असल्याची घोषणा केंद्रीय निवडणूक आयोगातर्फे आज (मंगळवार) करण्यात आली.

या निवडणुकीची मतमोजणी 15 मेला करण्यात येणार आहे. या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत 24 एप्रिलपर्यंत आहे; तर उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत 27 एप्रिलपर्यंत असल्याचे आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले. निवडणुकीत इव्हीएम मशीन बरोबरच व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्यात येणार असल्याची माहिती निवडणूक आयुक्त ओमप्रकाश यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

कर्नाटकमधील एकूण लोकसंख्येपैकी ७२% जनता मतदार असून राज्यात 56 हजार मतदान केंद्रे आहेत. या  निवडणुकीची अधिसूचना 17 एप्रिलला जाहीर होणार असून 17 तारखेपासूनच अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात होणार आहे

सध्याच्या 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभेचा कार्यकाळ 28 मेला संपणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आयोगाकडून आज निवडणुकीचे वेळापत्रक घोषित करण्यात आले. या घोषणेबरोबरच कर्नाटकमध्ये तत्काळ आचारसंहिताही लागु झाली आहे. ही निवडणूक एका टप्प्यातच घेतली जाणार आहे.

कर्नाटकमध्ये सध्या काँग्रेस पक्ष सत्तेत असून सध्याचे मुख्यमंत्री सिद्धारामय्या हेच या निवडणुकीमधील काँग्रेसचे प्रमुख उमेदवार मानले जात आहेत. भारतीय जनता पक्षाकडून (भाजप) राज्याचे माजी मुख्यमंत्री बी एस येडयुरप्पा हे सिद्धारामय्या यांचे कडवे प्रतिस्पर्धी आहेत. लोकसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम मानली जात असलेल्या या निवडणुकीसाठी काँग्रेस व भाजपसहित इतर पक्षांनीही याआधीच तयारी सुरु केली असून प्रामुख्याने सोशल मिडीयावर त्याचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी व भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनीही कर्नाटकमध्ये प्रचाराचे बिगुल वाजविले आहे. भाजप व काँग्रेसशिवाय जनता दल (सेक्‍युलर) हा राजकीय पक्षही या निवडणुकीत "किंगमेकर'ची भूमिका बजाविण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात आली आहे. 

काँग्रेससाठी ही निवडणूक अत्यंत संवेदनशील मानली जात आहे. 2014 मध्ये केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर भाजपने काँग्रेसकडून आसाम, हरयाना, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड आणि मणिपूर या राज्यांमधील सत्ता हिरावून घेतली आहे. कर्नाटक व पंजाब या दोन मुख्य राज्यांमध्येच काँग्रेस सत्तेत आहे. यामुळे ही निवडणूक काँग्रेससाठी अत्यंत प्रतिष्ठेची मानली जात आहे. भाजपलाही मणिपूर जिंकण्यात यश आले असले; तरी फुलपूर व गोरखपूरसारख्या उत्तर प्रदेशमधील हक्काच्या मतदारसंघांत पराभव स्वीकारावा लागला आहे. यामुळेच कर्नाटकच्या या निवडणुकीत मोदी व शहांचा राजकीय करिष्मा चालतो का, हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरणार आहे.