बेंगळुरु- कर्नाटक सरकारने तरुणांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. खासगी कंपन्यांमध्ये ग्रूप-सी आणि ग्रुप-डी साठीच्या पदांसाठी १०० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय कॅबिनटने घेतला आहे. यासंदर्भातील विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की, कॅबिनेट बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आलाय.

सिद्दरामय्या यांनी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर ट्वीट करून यांसदर्भात माहिती दिली. मंगळवारी कॅबिनेट बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये खासगी कंपन्यामध्ये कनडी लोकांना ग्रुप सी आणि ग्रुप डी दर्जांच्या पदामध्ये १०० टक्के आरक्षण घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असं सिद्दरामय्या म्हणाले आहेत.

कर्नाटकच्या लोकांना आम्हाला जास्तीतजास्त संधी द्यायची आहे. लोकांना राज्यामध्ये चांगलं जगण्याचा अधिकार आहे. कर्नाटकच्या भूमीत कनडा लोकांना नोकरी मिळाली पाहिजे. आम्ही कर्नाटकवादी सरकार आहोत. कर्नाटकच्या लोकांचे हित पाहणे ही आमची प्राथमिकता आहे, असंही ते म्हणाले. माहितीनुसार, विधेयक गुरुवारी विधानसभेमध्ये मांडले जाईल.

कर्नाटक सरकारचा हा महत्त्वाचा निर्णय म्हणावा लागेल. कारण, यात स्थानिकांना प्राधान्य असून त्यांना १०० टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे. सरकारने याला क्रांतिकारी निर्णय म्हटलं आहे. विधानसभेमध्ये विधेयक मंजूर झाल्यानंतर याचे कायद्यात रुपांतर होईल. स्थानिकांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

दुसरीकडे, कर्नाटक सरकारचा हा निर्णय इतर राज्यांसाठी मार्गदर्शक ठरू शकणार आहे. यासंदर्भात इतर राज्य देखील निर्णय घेऊ शकतात. महाराष्ट्रात अशा प्रकारचा निर्णय होतो का? हे पाहावं लागेल. या निर्णयाला कोर्टामध्ये आव्हान मिळण्याची देखील शक्यता व्यक्त केली जात आहे.