बेळगाव - मातृभाषा मराठीतून सोडा, पण हिंदीतूनही बोलण्यास म. ए. समिती आमदारांना विधानसभेत अटकाव केला जातो. मात्र, काँग्रेसचे कागवाड मतदारसंघातील आमदार श्रीमंत पाटील यांनी ‘मै हिंदी में बात करता हूँ’, असे सांगताच विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांनी तत्काळ अनुमती दिली. तसेच सभागृहातील एकाही आमदाराने त्यांना विरोध दर्शविला नाही. यावरून विधिमंडळातील दुटप्पीपणा समोर आला. 

विधानसभेत सोमवारी (ता. ११) सकाळी प्रश्‍नोत्तराचा तास सुरू झाला. आमदार पाटील यांनी कागवाड मतदारसंघातील सरकारी कॉलेज आणि पॉलिटेक्‍निकचा विषय मांडला. उच्च शिक्षणमंत्री जी. टी. देवेगौडा यांनी त्याला उत्तर दिले. पण, मंत्र्यांच्या उत्तरात उणिवा किंवा काही प्रश्‍न असल्यास पुरवणी स्वरूपात प्रश्‍न मांडण्याची प्रथा आहे. त्यानुसार सभापती रमेशकुमार यांनी आमदार पाटील यांना पुरवणी प्रश्‍न विचारण्यास सांगितले. त्यावर पाटील यांनी हिंदीत बोलण्यासाठी अनुमती मागितली. त्याला सभापतींनी अनुमती दिलीही. पण, लगेच आमदार पाटील ‘मैं नंतर बोलतो’ असे म्हणत खाली बसले. सभागृहात हा विषय चर्चेचा ठरला.

म. ए. समितीचे आमदारही लोकशाही पध्दतीने निवडून आल्यानंतर त्यांना सभागृहात मातृभाषा मराठी किंवा हिंदीत बोलू दिले जात नाही. सदस्यत्व रद्द करू, सभागृहातून हाकलून लावू, अशी धमकी दिली जाते. मात्र, सत्ताधारी व एका राष्ट्रीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आमदाराला हिंदीत बोलण्याची परवानगी तत्काळ दिली जाते. यावरून विधिमंडळातही दुजाभाव चालतो, असेच दिसून येते. तसेच काहीही करुन सीमावासीयांचा आवाज दाबायचाच, ही सर्वपक्षीय वृत्तीही अधोरेखित होते.