बेळगाव : बालविवाह (Child Marriage) रोखण्याची जबाबदारी सरकारने ग्राम पंचायतींकडे सोपविली आहे. त्याबाबत आदेश देखील बजावण्यात आला असला तरी त्यावर अद्याप कार्यवाही मात्र झालेली नाही. बालविवाह रोखण्याच्या दृष्टिकोनातून ग्रामपंचायतीने (Gram Panchayat) एकही मोहीम अजून हाती घेतलेली नाही.

बालविवाहाची प्रथा आजही ग्रामीण भागात कायम आहे. महिला आणि बालकल्याण खाते तसेच पोलिस दलाच्या माध्यमातून बालविवाह प्रथांना रोखले जाते. ग्रामीण भागात हा प्रकार अधिक घडत असल्याने सरकारने (Karnataka Government) ग्रामपंचायतींकडे देखील ही महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सोपविली होती. परंतु, बालविवाह रोखण्याच्या दृष्टीने ग्रामपंचायतीने अद्याप कोणतेही काम केलेले नाही.

सरकारचा आदेश केवळ कागदोपत्रीच राहिला आहे.‌ सरकारच्या चांगल्या योजना आणि निर्णय तळागाळापर्यंत पोहोचावेत, यासाठी ग्रामपंचायतींना अधिक अधिकार दिले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून बालविवाह प्रतिबंधक कायदा अंमलबजावणीचे अधिकार देखील ग्रामपंचायतींना नुकतेच बहाल करण्यात आले आहेत. परंतु, त्याचा वापर मात्र ग्रामपंचायतीकडून झालेला नाही.

ग्रामपंचायतीने या अधिकारांचा वापर न केल्यास संबंधित पंचायत विकास अधिकाऱ्यांवर तसेच, ग्रामपंचायतीवर कारवाई करण्याचा अधिकार देखील ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज खात्याकडे आहे. परंतु, तरी देखील या आदेशाची कठोर अंमलबजावणी मात्र ग्रामपंचायत पातळीवर होताना दिसत नाही. ग्रामीण भागातील जनतेमध्ये जागृती करणे आणि गाव पातळीवर बालविवाह रोखण्यासाठी उपाययोजना राबविण्याची गरज आहे.

बालविवाह रोखण्यासाठी ग्रामपंचायतींचे कार्य

• ग्रामसभा, प्रभाग सभा याद्वारे जनजागृती करणे

• सामाजिक न्याय समितीच्या बैठकीत बालविवाह विरोधी चर्चा करणे.

• सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून त्यावर देखरेख ठेवणे.

• ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती.

• प्रकरणे उघडकीस आल्यावर कुटुंबीयांचे समुपदेशन.

• मुलांचा तपशील ठेवण्यासाठी तंत्रज्ञान विकसित करणे.

• सरकारी लाभांसाठी लाभार्थी निवडताना बालविवाह प्रतिबंधक प्रतिज्ञापत्र.