कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजले असून भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्ष कर्नाटकची जनता आपल्या बाजूनेच कौल देईल असा दावा करत आहेत. कर्नाटकात सध्या काँग्रेसचे सरकार आहे. राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश पोटनिवडणुकीत भाजपाचा पराभव झाल्याने देशात मोदीविरोधी लाट असल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. पण गुजरातपासून ईशान्येकडच्या राज्यांपर्यंत विजय मिळवल्यामुळे मोदी विरोधी लाट असल्याच्या विरोधकांच्या आरोपात अजिबात तथ्य नाही असा भाजपाचा दावा आहे. कर्नाटकची विधानसभा निवडणूक ही फक्त एका राज्याची निवडणूक असली तरी त्याचे परिणाम देशाच्या राजकारणावर होणार आहेत. काँग्रेसने सत्ता कायम राखल्यास आगामी लोकसभा निवडणुकीकरिता काँग्रेसला बळ मिळेल आणि अन्य विरोधी पक्ष काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली एकवटू शकतात. भाजपने विजय मिळविल्यास मोदी लाट अद्यापही कायम आहे हा संदेश जाईलच, पण त्याचबरोबर लोकसभेची निवडणूक या वर्षांअखेर घेण्याचा भाजपकडून विचार होऊ शकतो. कर्नाटकची निवडणूक भाजप आणि काँग्रेससाठी प्रतिष्ठेची ठरणार आहे. कर्नाटकच्या निकालावर अनेक राजकीय संदर्भ अवलंबून राहणार आहेत.

भाजपने काँग्रेसला धक्का दिला तर 

२००८ मध्ये भाजपने येदियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला धूळ चारली होती. त्या वेळी भाजपने हा विजय ‘दक्षिण’ मोहिमेतील पहिला विजय म्हणून जोरदार साजरा केला. या विजयाने भाजपच्या बड्या नेत्यांमध्ये आंध्र, तामिळनाडू, केरळ अशी राज्ये पादाक्रांत करण्यास अडचणी येणार नाहीत, असा आत्मविश्वास निर्माण झाला होता. पण २०१३ मध्ये येडियुरप्पा यांच्या भ्रष्ट कारभारामुळे कानडी मतदारांनी काँग्रेसला पुन्हा संधी दिली. काँग्रेसप्रणीत यूपीए आघाडी भ्रष्टाचाराच्या विविध आरोपांमुळे पुरती घायाळ झाली असताना, राष्ट्रीय पातळीवर नरेंद्र मोदी यांचा उदय झाला, त्यांच्या गुजरात मॉडेलची चर्चा सर्वदूर पोहोचली असताना सामान्य कानडी मतदारांनी मात्र भाजपला नाकारून धक्का दिला होता. या धक्क्याने भाजपची दक्षिण मोहीम जवळपास गुंडाळली गेली. आता गेल्या चार वर्षांत देशात भाजप एक सशक्त पक्ष झाला आहे, तर देशाच्या बहुतांश राज्यांतून काँग्रेस नामशेष झाली आहे. पण एकट्या कर्नाटकात ती आक्रमक व संघटित अवस्थेत दिसत आहे. भाजपने हे राज्य जिंकल्यास त्यांच्या दक्षिण भारतात नव्या दमाने कूच करण्याच्या आशा पल्लवित होतील. 

काँग्रेसने सत्ता राखल्यास?

गेल्या लोकसभा निवडणुकीपासून काँग्रेसची पराभवाची मालिकाच सुरू झाली. फक्त पंजाब आणि पुदुचेरी वगळता अन्यत्र काँग्रेसला कुठेही सत्ता मिळाली नाही. उलट महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये सत्ता गमवावी लागली. सध्या कर्नाटक आणि पंजाब या दोनच मोठय़ा राज्यांमध्ये काँग्रेस सत्तेत आहे. कर्नाटक गमाविल्यास काँग्रेसला मोठा राजकीय धक्का बसू शकतो. यामुळेच कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता कायम राखण्यावर काँग्रेसचा भर आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा सामना करण्याकरिता कर्नाटक जिंकणे काँग्रेससाठी आवश्यक आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीकरिता काँग्रेसने विरोधी पक्षांची मोट बांधण्याकरिता पुढाकार घेतला आहे. कर्नाटक जिंकल्यास अन्य विरोधी पक्ष काँग्रेसचे नेतृत्व मान्य करू शकतात.

सध्या कर्नाटकातील राजकारण धार्मिक कारणांमुळे चिघळले आहे. भाजपचे कडवे हिंदुत्व रोखण्यासाठी व त्यांची लिंगायत व्होट बँक फोडण्यासाठी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी लिंगायत समाजाची स्वतंत्र धर्माची मागणी मान्य करून भाजपची कोंडी केली केली आहे. सिद्धरामय्या यांनी मेट्रो स्थानकातल्या सक्तीच्या हिंदी भाषेतील फलकांविरोधातही मोहीम सुरू केली. त्यामुळे त्यांची राज्यात लोकप्रियता वाढली. त्यांची प्रतिमाही स्वच्छ अशी आहे. अशातच  जर भ्रष्टाचारासाठी कुठल्या सरकारला बक्षीस द्यायचं असेल तर ते येडियुरप्पा सरकारला द्यायला हवं असं चुकून अमित शाह बोलून बसले आहेत. कर्नाटकमध्ये निवडणुका जाहीर झाल्या असून प्रचाराची रणधुमाळी सुरू होणार आहे. येडियुरप्पा भाजपाचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार आहेत. अमित शहा म्हणाले, “सुप्रीम कोर्टाच्या एका निवृत्त न्यायाधीशांनी असं म्हटलं होतं की, भ्रष्टाचारासाठी कुठलं सरकार पात्र असेल तर ते येडियुरप्पांचं सरकार.” ते असं म्हणता क्षणीच शेजारी बसलेल्या व्यक्तिनं चूक निदर्शनास आणली असून शहा यांनी लगेच चूक सुधारत सिद्धरामय्या सरकार अशी दुरूस्ती केली. अर्थात, व्हायचं ते नुकसान होऊन गेलं. सिद्धरामय्या यांनी लगेच सदर वक्तव्य ट्विट करत शाह यांचे धन्यवाद मानले आहेत. तुम्ही अखेर सत्य सांगितले असे सिद्धरामय्या यांनी म्हटले. 

राज्यातील काँग्रेस गटातटात विभागली असताना सिद्धरामय्या यांनी पक्षात एकी आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे त्यांच्या कार्यकाळात पक्षात संघर्ष उफाळलेला दिसला नाही. म्हणून कित्येक वर्षांनंतर मुख्यमंत्रिपदाचा पूर्ण कालावधी केलेले मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. कर्नाटकात पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणारे सिद्धरमय्या काँग्रेसचे तिसरे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्याआधी देवराज युरस आणि एसएम कृष्णा यांनी पाचवर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. या उलट भाजपला गेल्या पाच वर्षांत मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार उभा करता आलेला नाही. जरी त्यांना मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार उभा करता आलेला नसला तरी ही निवडणूक जिंकण्यासाठी प्रचंड जोर लावत आहेत. कर्नाटकात म्हणायला तिरंगी लढत आहे. खरी लढत आहे ती काँग्रेस आणि भाजपमध्ये. कर्नाटकची जनता कोणाला कौल कोणाला देते यावर २०१९ च्या राजकारणाचे आखाडे अवलंबून आहेत.