मध्य प्रदेश, राजस्थान निवडणुकांची आता चिंता
नवी दिल्ली - प्रचंड अपेक्षा असताना कर्नाटकच्या मतदारांनी दिलेल्या विपरीत कौलामुळे काँग्रेसला मानसिक धक्का बसला आहे. सिद्धरामय्यांचा पत्ता कापण्यासाठी ज्येष्ठ ‘निष्ठावंतां’ची नकारात्मक खेळी, ३८ टक्के मते मिळूनही काँग्रेसच्या घटलेल्या जागा, दलित मतदारांनी फिरविलेली पाठ आणि या अपेक्षाभंगाला मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडमधील कार्यकर्ते कोणत्या मनोधैर्याने सामोरे जातील याची चिंता काँग्रेसला भेडसावते आहे. 

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याकडे दिल्लीतल्या नेतृत्वाने काँग्रेसची सूत्रे सोपविली असली, तरी राज्यातील नेत्यांना सिद्धरामय्यांचे वाढते वर्चस्व सहन नव्हते. पक्षातली ही धुसफूस उमेदवारी वाटपातूनच चव्हाट्यावर आली होती. मल्लिकार्जुन खर्गे, वीरप्पा मोईली या नेत्यांनी सिद्धरामय्यांना आपल्या मतदारसंघात लक्ष घालू नका, असे भर बैठकीत ऐकवले होते.

नेत्यांच्या मर्जीप्रमाणे तिकीटवाटप होऊनही राज्यात १८ टक्‍क्‍यांहून अधिक असलेल्या दलित मतदारांनी काँग्रेसला साथ दिली नाही. विशेष म्हणजे बूथ पातळीवरील व्यवस्थापनाचे स्थानिक आणि केंद्रीय नेत्यांकडून होणाऱ्या दाव्यांमध्येही फारसा दम नसल्याचे निकालातून दिसले. मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत आणण्याची बूथ पातळीवरील कार्यकर्त्यांची प्रभावी फळी तयार करण्याचा गुजरातमधल्या उपक्रमाची पुनरावृत्ती कर्नाटकमध्ये फोल ठरली. 

काँग्रेसने गेल्या निवडणुकीप्रमाणेच यंदाही ३८ टक्के मते राखली असली, तरी हातचे सरकार गेले आहे. राहुल गांधींचे नेतृत्व, राष्ट्रीय राजकारणात काँग्रेसचे स्थान आणि गुजरातच्या निवडणुकीनंतर कार्यकर्त्यांचा थोडाफार वाढलेला हुरूप यासाठी कर्नाटकची निवडणूक खऱ्या अर्थाने निर्णायक होती. परंतु सरकारच्या कामांचा प्रचार, भाजप-संघ विचारसरणीचे आक्रमण आणि मोदींचा एकतंत्री कारभार या कोणत्याही मुद्द्यांवर काँग्रेसचा प्रचार मतदारांना प्रभावित करू शकला नाही.  सोबतच ज्येष्ठ नेत्यांच्या छुप्या भांडणांसोबतच विस्कळित प्रचाराचाही जोरदार फटका बसल्याचे काँग्रेसमधूनच सांगितले जात आहे. 

स्थैर्याची शंकाच
योग्यवेळी निर्णय घेऊन गुलाम नबी आझाद आणि अशोक गेहलोत यांच्यासारख्या नेत्यांना कर्नाटकमध्ये पाठवून धर्मनिरपेक्ष जनता दलाला सोबत राखण्याची काँग्रेस नेतृत्वाची खेळी तूर्तास यशस्वी ठरली असली, तरी यातून आघाडी सरकार सत्तेत आले तरी त्याच्या स्थिरतेची साशंकता पक्षामध्ये आहे. तसेच हा निकाल कार्यकर्त्यांच्या मनोधैर्यावर विपरीत परिणाम करणारा आहे.