नवी दिल्ली: केरळमधील हिंसाचार हा तेथील मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार हटवून राष्ट्रपती राजवट लावण्यासाठीची "कॉपी बुक केस' असल्याचे सरकारच्या चाणक्‍यांचे मत बनले असले, तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्याबाबत घाई करण्याची शक्‍यता नसल्याचे भाजप सूत्रांचे म्हणणे आहे. "थांबा व पाहा' असे केंद्राचे सध्याचे केरळ धोरण दिसत आहे. केरळमधील संघ कार्यकर्त्यांच्या हत्यांबाबत संघाकडून सरकारवर प्रचंड दबाव येत असल्याचे मान्य करतानाच, तेथे तातडीने राष्ट्रपती राजवटीचे पाऊल उचलून भाजप- संघाला अपेक्षित तो राजकीय फायदा मिळणार नाही, असे संकेत भाजपमधून मिळत आहेत.

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी काल केरळचा दौरा करून राजेश या संघ कार्यकर्त्याच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली. राजेशवर माकपने खुनी हल्ला केल्याचा संघ व भाजपचा आरोप आहे. जेटली यांनी काल केरळमधील हिंसाचार हा दहशतवादापेक्षा जास्त गंभीर असल्याचा दावा केला. केरळमध्ये राजकीय हिंसाचार नवा नाही. यापूर्वी कॉंग्रेस- माकप असे त्याचे स्वरूप होते व गेली 10-12 वर्षे कॉंग्रेसची जागा संघाने घेतली आहे एवढाच त्यातील दृश्‍यफरक मानला जातो. मात्र, इंदिरा गांधी यांनी केरळातील नंबुद्रीपाद सरकार बरखास्त केले तेव्हा त्यांनी कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांच्या राजकीय हत्या हाच मुद्दा बनविला होता, याकडे राजकीय जाणकार लक्ष वेधतात. मात्र, सध्या तरी केंद्राचे धोरण "वेट अँड वॉच' असे आहे. जेमतेम चार दिवस राहिलेले संसदीय अधिवेशन व स्वातंत्र्य दिन झाल्यावर केरळबाबत सरकारच्या पातळीवर गांभीर्याने विचार होण्याची चिन्हे आहेत.

जेटली यांची आगपाखड
जेटली यांनी लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारच्या पक्षालाच दहशतवाद्यांची उपमा दिली. काही दिवसांपूर्वी संसदेतील दालनात पत्रकारांशी बोलताना जेटली यांनी, केरळातील हा हिंसाचार गुजरात किंवा भाजपशासित राज्यांत झाला असता, तर माध्यमांनी त्यावरून देश डोक्‍यावर घेतला असता, असे सांगितले. ते म्हणाले, की तसे झाले असते, तर "पुरस्कार वापसी'ची राजकीय साथ पुन्हा आली असती, तथाकथित पुरोगामी बुद्धिवाद्यांच्या अंगात आले असते आणि आता केरळबाबत सारे कसे शांत आहे. ही शांतताच माध्यमांच्या कथित तटस्थतेची पोलखोल करणारी आहे, अशीही भावना त्यांनी व्यक्त केली.