पुणे : किशनगंगा प्रकल्प गुरेझ ते काश्‍मीर खोरे असा असला तरी त्याद्वारे जम्मू-काश्‍मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे, असा संदेश दिला जातोय. सिंधू नदी पाणीवाटप करारानुसार भारत आपला हक्क बजावणार, बजावत राहील, हे त्याद्वारे ध्वनीत केले जाते आहे. प्रकल्पापासून काही अंतरावरच ताबा रेषा आहे. हिंदुस्थान कन्स्ट्रक्‍शन कंपनीने प्रकल्प उभारला, त्यासाठी बोगदाही केला. 

गुरेझ हे ऐतिहासिक "रेशीममार्गा'चा भाग होते, तेथून गिलगीट-बाल्टिस्तानात जाता येते. वर्षातील सहा महिने त्याचा उर्वरीत जम्मू-काश्‍मीरशी संपर्क तुटतो. प्रतिकूल हवामानामुळे प्रकल्पावरील कामगारांना अनेकविध सुविधा दिल्या होत्या. नोव्हेंबर 2016 मध्ये त्यांना पाकिस्तानच्या माऱ्यालाही तोंड द्यावे लागले. प्रकल्पाकरता टनेल बोअरिंग मशीन बांदिपूरला 120 कंटेनरमधून सुटे भाग करून आणावे लागले. त्याचे ब्लेड जवाहर बोगद्यातून आणणे उंचीमुळे जिकिरीचे होते, तेव्हा ट्रकच्या टायरमधील हवा कमी करून आणले होते. 

असा आहे किशनगंगा प्रकल्प 
तीन युनिटचा, 330 मेगावॉट क्षमतेचा प्रकल्पातून 1713 दशलक्ष युनिट वीजनिर्मिती 
प्रकल्पस्थळी हिवाळ्यातील तापमान : उणे 23 अंश सेल्सिअस 
प्रकल्पाचा खर्च : सप्टेंबर 2007 (मंजूर) - 3642.04 कोटी रुपये, मार्च 2018 (वाढीव) - 5750 कोटी रुपये 
विस्तार : दोन खोऱ्यांत 379 हेक्‍टरवर 
बोगदा : 23.24 किलोमीटरचा, त्यासाठी हिमालयात प्रथमच टनेल बोअरिंग मशिनचा वापर 

असे केले काम 

2005-06 : "एनएचपीसी'कडून प्रकल्पाच्या कामाला प्रारंभ 
एप्रिल 2006 :  प्रकल्प पाणीसाठवण क्षमता आणि जलविद्युतनिर्मितीला पाकिस्तानकडून आक्षेप, भारताने धरणाची उंची 97 वरून 37 मीटरवर आणली 
2010 : पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या कायम लवादाकडे धाव 
फेब्रुवारी 2013 : वीजनिर्मितीसाठी पाणी वळवून वापरण्याचा भारताचा हक्क न्यायालयाला मान्य 
डिसेंबर 2013 : न्यायालयाचा अंतिम निर्णयही भारताच्या बाजूने 
सप्टेंबर 2016 : धरणाच्या आराखड्यावरून पाकिस्तान जागतिक बॅंकेत 
डिसेंबर 2016 : भारत आणि पाकिस्तानने आपापसात वाद मिटवण्याची जागतिक बॅंकेची सूचना 
मार्च 2018 : काशीगंगा प्रकल्पावरील वीजनिर्मितीची तीनही युनीट (330 मेगावॉट) भारताकडून कार्यान्वीत 
जून 2018 : जागतिक बॅंकेचा पाकिस्तानला निष्पक्ष तज्ञ नेमण्याचा सल्ला मानण्याची